२० जेष्ठ, २०७६
स्थानीयबासीले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई दवाव दिएका छन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित आरुघाट, खहरेलगायतका क्षेत्रमा तत्काल जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सरकारलाई दवाव दिइएको हो । संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सो आयोजना सरोकार समितिका संयोजक हरिराम ढकालले अव पनि सो आयोजनाको जग्गाको मुआब्जा वितरणको कामलाई सम्पन्न नगर्ने हो भने सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी पनि दिए । समितिले सो आयोजनाको क्षमता १२ सय मेघावाटबाट घटाउने चर्चा भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसो गरे सो आयोजना बन्न नदिने अडान पनि राखेको छ ।
समितिले बजेट पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि सरकारले जग्गाको मुआब्जा वितरणको कामलाई अघि नबढाएर स्थानीयलाई मारमा पारेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गर्दै आएका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सो आयोजनाको जग्गाको मुआब्जाका लागि १८ अरव बजेट विनियोजन गरेपनि करिव ८ अरव रुपैयाँ अझै खर्च गर्न नसकेकोमा सरोकार समितिको आपत्ति छ । कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सो आयोजनाको काम स्वदेशी लगानीमा बनाउन नचाहेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । उनले चीनको गेजुवा कम्पनीलाई सो आयोजनाको कामको जिम्मेवारी दिने प्रयास गर्नुको कारण के हो ? भनि सरकारको नियतमाथि पनि प्रश्न गरे ।
यता, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले भने आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न हुने गरी सो आयोजनाको जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले स्थानीय तहमा राजनीतिक समझदारी नभएकै कारण सो आयोजनाको जग्गाको मुआब्जा वितरणको काममा ढिलाई हुन गएको पनि स्पष्ट पारे । मन्त्री पुनले सो आयोजनाको क्षमता १२ सय मेघावाटनै हुनेमा शंका नगर्न पनि स्थानीयलाई आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्री पुनले सो आयोजनालाई अघि बढाउन आवश्यक कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनमा ढिलाई नहुने पनि बताए । स्थानीयले नापी विभागमा कर्मचारी नभएका कारण पनि सो क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा वितरणको काममा ढिलाई भएको गुनासो गरेका थिए ।
मन्त्री पुनले सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन सरकारले राजनीतिक सहमतिको आधारमै मोडालिटी बनाएर अघि बढने योजना पनि सुनाए । करिव २ खरव ९० अर्व लागत अनुमान गरिएको सो आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । मन्त्री पुनले सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।
