१५ असार, काठमाडौँ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमा काम नगरिदिएका कारण विद्युत् खेरजाने भयो भन्दै निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले सरकार र प्राधिकरणलाई गाली मात्रै गर्थे । सरकारी निकायको कामै छैन, उनीहरुले समयमै काम गर्दैनन् । यस्तै यस्तै आरोप पनि लाग्थ्यो । उनीहरु सरकारी निकायकै कारण आफूहरु समस्यामा परेको भन्दै सार्वजनिक खपतका लागि वक्तव्यबाजी समेत गर्थे ।
यो प्रवृत्ति आम जस्तै बनेको छ । सरकारी निकायलाई दोष लगाएर आफूले गर्नुपर्ने काम समयमा सम्पन्न नगरेका कारण काबेली करिडोरमा निर्माणाधीन एक जलविद्युत् आयोजनाले पाँच प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।
माउण्टेन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले पाँचथरमा निर्माण गरेको तल्लो हेवा खोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले यही असार ६ गतेसम्म प्राधिकरणलाई विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त थियो । कूल २१।६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई काबेली करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाले गत वैशाख २५ गते नै प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको जानकारी दिएको थियो ।
प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको दुई महिना पुग्न लाग्दा समेत तल्लो हेवा खोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् जोडिन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ । तोकिएको समयमा विद्युत् उपलब्ध गराउन असफल भएपछि विद्युत् खरीद बिक्री सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार पाँच प्रतिशत जरिवाना लाग्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए ।
तोकिएको समयमा प्राधिकरणलाई विद्युत् उपलब्ध नगराए सम्बन्धित प्रवद्र्धकले जरिवाना तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणले पनि शर्तअनुसारको प्रसारण लाइनलगायत अन्य भौतिक संरचना नबनेका कारण विद्युत् खेर गए जरिवाना तिर्नुपर्छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसक्दा समेत तोकिएको समयमा विद्युत् दिन नसकेका कारण प्रवद्र्धकले नियमानुसार जरिवाना तिर्नैपर्छ । व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि एकमुष्ठ रुपमा नै के कति तिराउने भन्नेमा निर्णय हुने उनको भनाइ छ ।
आयोजनाले सोमबार आयोजनाको सुक्खा परीक्षण ‘ड्राइटेस्ट’ गर्ने जानकारी प्राधिकरणलाई गराएको छ । उक्त परीक्षण गरेपछि आयोजनामा जडित मेसिनमा पानी पठाएर विद्युत् उत्पादन नगरी परीक्षण गरिन्छ । त्यस्तो परीक्षण सम्पन्न भएपछि १५ दिन परीक्षण उत्पादन र प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस आधारमा हेर्दा सो आयोजनाबाट व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु हुन साउन नै लाग्ने देखिन्छ ।
तल्लो हेवा खोला आयोजनाका आयोजना प्रमुख गणेश सुब्बाले सुरुङमा पानी चुहिएका कारण यसअघिको परिक्षण असफल भएपछि मर्मत गरेर पुनः सोमबार परीक्षणका लागि प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीलाई आमन्त्रण गरिएको जानकारी दिए । जरिवाना लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा आफू जानकार नभएपनि अनौपचारिक रुपमा त्यस्तै कुरा सुनेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले आयोजनाको सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण गरिरहेका छौ, सोमबारदेखि मेशिनको अवस्था तथा अन्य संरचनाको परीक्षण हुन्छ । सो परिक्षण सकिएपछि ‘वेट टेस्ट’ गरिन्छ’ आयोजना प्रमुख सुब्बाले भने ।
माउण्टेन हाइड्रोका प्रमुख सीताराम तिमिल्सनाले २०७४ फागुनमा नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको स्थलगत निरीक्षणमा गएको टोलीलाई विद्युत् खेर जान लागेको गुनासो गरेका थिए । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन नबनाएका कारण विद्युत् खेर जान लागेको भन्दै उनले स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका सञ्चारकर्मीलाई समेत प्राधिकरणलाई दबाब दिन आग्रह गरेका थिए । त्यस अवसरमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तिमिल्सिनालाई तपाइँको आयोजना सम्पन्न हुन अझै डेढ वर्ष जति लाग्ने जवाफ दिएका थिए ।
समयमा नै आयोजना त सकिएन भन्ने जिज्ञासामा तिमिल्सिना सम्पर्कमा आएनन् । तर, उनका सहयोगी विश्व पाण्डेले भने, ‘केही प्राविधिक समस्याका कारण आयोजना पर धकेलिएको हो । जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था भए आफूहरु तिर्न तयार छौँ ।’
सामान्यतया नयाँ आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुन तीन महिना समय लाग्छ । परीक्षणमा नै सामान्य समस्या देखिए व्यावसायिक उत्पादन प्रभावित हुन जान्छ । काबेली करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख दिपेन्द्रराज द्विवेदीले आफूहरुले गत वैशाख २५ गते नै प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको आयोजनालाई पत्र पठाएर जानकारी गराएको बताए । उनले प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारी समयमा पूरा गरेपनि आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा नजोडिएको बताए ।
सो आयोजनाको तेस्रो खण्डको काम पनि यसै महिनाभित्र सम्पन्न हुनेछ । त्यस खण्डको १३.३३ किलोमिटर लाइन सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । तेस्रो खण्डको दुई किलोमिटर मात्रै तार तान्न बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख द्विवेदीले बताए ।
कूल ९१ किलोमिटर लामो उक्त प्रसारण लाइनलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण सुरु गरिएको थियो । उक्त प्रसारण लाइनमा २६१ टावर रहेका छन् । झापाको लखनपुरबाट सुरु भएको प्रसारण लाइन इलाम, फिदिम, तेह्रथुम हुँदै पाँचथरको अमरपुरसम्म जोडिनेछ ।–रमेश लम्साल /रासस
