१८ असार, काठमाडौँ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पम्फा भुसालले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगको विज्ञापन अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश प्रतिगमनको पराकाष्टा भएको आरोप लगाएकी छिन् ।
पूर्व मन्त्री समेत रहेकी भुसालले २०१७ सालमा तत्कालीन दुई तिहाईको विपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्त गरेजस्तै सर्वोच्च अदालतबाट आएको सो आदेशलाई ‘अर्को १७ साल’ को संज्ञा दिइन् । ‘परिवर्तनले नछोएको न्यायालयबाट समावेशी, समानुपातिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बर्खिलाप हुने गरी जुन फैसाला भएको छ’, सांसद भुसालको भनाई थियो, ‘यो संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन पनि लत्याएर गरिएको अदालतको सो फैसला प्रतिगमनको पराकाष्टा हो ।’
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसहरुलाई समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा प्रतिस्पर्धामा अघि बढाउनका लागि लोक सेवा आयोगलाई सो विज्ञापन रोक्न दिएको समितिको निर्देशनलाई लत्याएर सर्वोच्च अदालत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बर्खिलापमा उभिएको आरोप पनि लगाइन् । सांसद भुसालले कर्मचारी प्रशासनले सरकारलाई नसघाएको दाबी गर्दै सरकारले आवश्यक परे सचिव समेत करारमा राखेर काम गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिन् ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई पटक–पटक परीक्षण गरिरहन नहुने धारणा राखेका थिए । उनले १ वर्ष परिक्षण काल कटेका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुको कार्यकाल स्वतः ५ वर्ष हुने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने पनि बताए । समितिको बैठकमा छलफल भईरहेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुको परीक्षण काल एक वर्ष कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा सांसद बडुको समर्थन छ ।
काँग्रेस सांसद बडुले कार्य मूल्यांकनको आधारमा पनि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन सकिने पनि स्पष्ट पारे ।
