टापु राष्ट्र माल्दिभ्समा गहिँरिदै गएको राजनीतिक संकटमा यो क्षेत्रका दुई शक्तिशाली मुलुक भारत र चीन विपरित ध्रुवमा उभिएका छन्।
गत शुक्रबार माल्दिभ्सको सर्वोच्च अदालतले थुनामा रहेका विपक्षी दलका १२ सांसदलाई पुनबर्हाली गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेशमा ९ जना राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशको तीन दिनपछि राष्ट्रपति अब्दुला यमिनले देशमा १५ दिने संकटकाल घोषणा गर्दै प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलका नेतालाई पक्राउ गर्ने आदेश दिएका थिए। संकटकालका बेला राजनीतिक प्रदर्शन गर्नेलगायत नागरिकका आधारभूत हक निलम्बन हुन्छन्।
राष्ट्रपति यमिनले सर्वोच्च अदालतले राजनैतिक वन्दीलाई रिहा गर्न दिएको आदेशले सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको बताएका थिए।
सो आदेश सुनाउने प्रधानन्यायाधीश अब्दुल्लाह सहिदलाई पक्राउ गर्न प्रहरी अदालतभित्रै पुगेका थिए। सहिदसँगै अर्का न्यायाधीश अलि हमिदलाई पनि पक्राउ गरिएको छ।
राष्ट्रपति यमिनका सौतेनी दाइ पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल गयूमलाई घरमै नजरबन्दमा राखिएको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
गयूम ३० वर्ष (सन् १९७८ देखि २००८ सम्म) माल्दिभ्सका राष्ट्रपति थिए।
राष्ट्रपति यमिनले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए।
राष्ट्रपतिको दबाबसामू झुक्दै थुनाबाहिर रहेका सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशले यसअघि सर्वसम्मत रूपमा सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याइदिएका छन्।
माल्दिभ्समा सन् २००८ मा लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनिएका राष्ट्रपति यमिन नसिदलाई सेना र प्रहरीको मिलेमतोमा २०१२मा बर्खास्त गरिएपछि सुरु भएको संकटको यो पछिल्लो रूप हो।
पछिल्लो संकटले माल्दिभ्समा आफ्नो प्रभावका लागि प्रतिष्पर्धा गरिरहेका चीन र भारतलाई विपरित ध्रुवमा उभ्याएको छ।
माल्दिभ्स लामो समयसम्म भारतको प्रभावमा थियो। १९६५मा बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि करिब २ दशकअघि सोही उपनिवेशबाट छुटकारा पाएको भारतसँग माल्दिभ्स स्वभाविक रुपमा नजिकियो।
मोहम्मद अब्दुल गयूमले सन् १९७८ देखि तीस वर्षसम्म शासन गर्दा पनि माल्दिभ्सको भारतसँग सुुमधुर सम्बन्ध थियो।
गयूमसँगको मित्रताकै कारण भारतले उनको तानाशाही शासनलाई सहयोग गरिरह्यो।
सन् १९८८ मा गयूमलाई अपदस्त गर्न सैनिक विद्रोह हुँदा भारतले सेना पठाएर सो विद्रोह दबाएको थियो।
२०१२ मा राष्ट्रपति नसिदलाई अपदस्त गरेपछि भारतले त्यसको विरोध गरेको थियो।
राष्ट्रपति यमिन २०१४ मा सत्तामा आएपछि माल्दिभ्स चीनसँग नजिकियो।
भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई माल्दिभ्सको माले विमानस्थल स्तरोन्ति गर्न दिएको ठेक्का यमिनले रद्द मात्र गरिदिएनन्, त्यो काम चिनियाँ कम्पनीलाई दिए।
त्यसबाहेक राजधानी माले र नवनिर्मित अर्को शहर जोड्ने पुल र सो सहरमा हाउजिङ परियोजना निर्माण गर्ने ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनीले दिए।
चीन र भारत दुबैका लागि माल्दिभ्सको रणनीतिक महत्व छ।
हिन्द महासागरमा तेल तथा मालबाहक जहाज हिँड्ने जलमार्ग माल्दिभ्सबाट नजिकै छ। माल्दिभ्सको यही रणनीतिक भूअवस्थितिलाई ख्याल गरेर चीनले उसँग सम्बन्ध बढाउँदै लगेको छ। चीन र माल्दिभ्सको सम्बन्धलाई महत्व दिँदै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीन फिङले सन् २०१४मा माल्दिभ्सको भ्रमण गरेका थिए।
त्यसको तीन वर्षपछि २०१७ मा चीन र माल्दिभ्सले दुई मुलुकबीच ‘फ्री ट्रेड एरिया’ बनाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
चीनसँग यस्तो सम्झौता गर्ने दक्षिण एसियामा पाकिस्तानपछि माल्दिभ्स दोस्रो मुलुक हो। सोही वर्ष माल्दिभ्सले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ अवधारणामा हस्ताक्षर गरेको थियो।
पछिल्लो संकटपछि बेलायतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका अपदस्त राष्ट्रपति नसिदले भारतलाई सेना पठाएर माल्दिभ्समा हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन्।
यसअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयले माल्दिभ्समा राजनीतिक बन्दी रिहा गर्ने र विपक्षी दलका सांसदलाई पुनबर्हाली गर्ने सर्र्वोच्च अदालतको आदेश लोकतन्त्र र कानुनको शासनको पक्षमा रहेको जनाएको थियो। सबै पक्षले अदालतको आदेश मान्नु पर्ने पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।
राष्ट्रपति यमिनले संकटकाल घोषणा गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई नै गिरफ्तार गरेपछि सो घटनाले आफूलाई ‘डिस्ट्रब’ गरेको भारतले जनाएको छ।
भारतले आफ्ना नागरिकलाई अतिआवश्यकबाहेक माल्दिभ्समा यात्रा नगर्न सार्वजनिक सूचना गरेको छ।
भारतीय नागरिकलाई उद्धार गर्नदेखि आवश्यक परे माल्दिभ्समा सैनिक हस्तक्षेप गर्नका लागि भारतीय सेनालाई ‘स्टयान्ड बाई’ राखिएको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ।
तर सन् १९८८ मा जस्तो भारतीय सेना माल्दिभ्स जान सजिलो छैन। त्यो बेला माल्दिभ्सको चीनसँग दौत्य सम्बन्ध पनि स्थापित थिएन। अहिले माल्दिभ्स र चीन गहिरो आर्थिक, सामरिक सम्बन्धले जोडिएका छन्।
चीनले माल्दिभ्समा अहिले देखिएको समस्या आन्तरिक रूपमा सुल्झिने र सुल्झाउनु पर्ने बताएको छ।
अपदस्त राष्ट्रपति नसिदले माल्दिभ्समा भारतले सैनिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आग्रह गरेलगत्तै चीनले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेको हो।
बेइजिङमा बोल्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता केङ सुयाङले भने, ‘हामीलाई विश्वास छ, अहिलेको समस्या आफैं सुल्झाउन माल्दिभ्स सरकार र राजनीतिक दलहरुसँग आवश्यक विवेक र क्षमता छ।’
यसैबीच एसियामा भारतसँग सहकार्य बढाउँदै लगेको अमेरिकाले पनि माल्दिभ्समा भइरहेका गतिविधिलाई नजिकैबाट हेरिरहेको र आफू माल्दिभ्सका जनताका पक्षमा रहेको जनाएको छ।
