काठमाडौं – संघीयता खर्च व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएपछि प्रदेश राजधानीमा नयाँ निर्माणको काम तत्काल नगरिने भएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ ।
हाल रहेका सरकारी संरचनामा प्रदेश सरकारको कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने सोच अर्थ मन्त्रालयको छ। अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले प्रदेश राजधानीका लागि क्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्ला कार्यालयका पूर्वाधार प्रयोगमा ल्याइने बताए ।
उनले भने, ‘यस्ता कार्यालय अहिले सबै ठाउँमा छन् । तिनीहरूलाई मर्मत मात्र गर्ने हो। नयाँ कार्यालय निर्माण गरी राजधानी राख्ने होइन ।’ स्थानीय निकायका ६ हजार सात सय वडा तथा कतिपय गाउँपालिकाको कार्यालय बनाउनुपर्ने भएकाले अबको तीन वर्षसम्म प्रदेश राजधानी मर्मतसम्भारकै भरबाट चलाइने छ ।
स्थानीय निकायको कार्यालयका आवश्यक पूर्र्वाधार बनाउन मात्रै एक खर्ब ६५ अर्ब लाग्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । अर्थसचिव अधिकारीले तीन वर्षमा स्थानीय तहका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार सक्ने बताए । पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्र सरकारले ८० प्रतिशत खर्च गर्नेछ भने स्थानीय निकायले २० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेशका लागि आवश्यक गाडी पनि अहिले स्थानीय तह, मन्त्रालय, विभाग र क्षेत्रीय कार्यालयका जगेडा गाडी प्रयोगमा लयाउने सोच पनि अर्थको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय साना र छरिता बनाउन थोरै कर्मचारी परिचालनको तयारी गरिएको छ । यसो गर्दा खर्च व्यवस्थापन सहज हुनेछ ।
