२७ असोज, काठमाडौँ ।
नेपाल चीनबीचको सम्झौतामा कर्णाली करिडोरको स्तरोन्नतिको एजेन्डा समेटिएपछि कर्णालीबासीहरु खुसी भएका छन् । प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सदस्यहरुदेखि आम जनतासमेत यो सहमतिबाट उत्साहित भएका हुन् । सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, बाजुरा र हुम्लामा पर्ने ४०३ किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडकको स्तरोन्नतिक लागि चीन र नेपालबीच आइतबार एमओयू भएको थियो । राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणमा पनि ‘कनेक्टिभिटी’लाई अभिवृद्धि गर्न संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं ५ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत उत्तर–दक्षिण करिडोरहरु कोशी, गण्डकी र कर्णाली आर्थिक करिडोरलाई सन् २०१८ कै संयुक्त वक्तव्यबमोजिम सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेशको आवश्यकतालाई चिनियाँ प्राथमिकताले बुझेको भन्दै यो सहमतिले दीर्घकालीन रुपमा ठूलो लाभ प्राप्त हुने बताए । “दुई पटकका उच्चस्तरीय भ्रमणमा कर्णाली करिडोरको विषयले प्रवेश पाउनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ,” आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले भन्नुभयो, “यसपटक पुनः कनेक्टिभिटीले प्राथमिकता पाइरहेका बेला समग्र कर्णाली आर्थिक करिडोरको विषय समेटिनुले हाम्रो आवश्यकता र चिनियाँ प्राथमिकतालाई उजागर गर्दछ ।” मुख्यमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका मन्त्री भने । यो योजनालाई सङ्घीय सरकार स्वयंले वा उसको अनुरोधमा चिनियाँ सरकारले जुनसुकै बेला यसलाई अघि बढाउन सक्ने मन्त्री ज्वालाको बुझाइ छ ।
यसपटक दुई मुलुकबीच हुने समझदारीमा कर्णाली सरकारले जमुनाहा–हिल्सा दु्रतमार्ग अघि बढाउन सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरेको थियो । जमुनाहा प्रदेश ५ को बाँके जिल्लामा पर्ने भारतीय सीमा नाका हो भने हिल्सा हुम्ला जिल्लामा पर्ने तिब्बती सीमा नाका हो । उत्तर दक्षिणका दुई छिमेकी मुलुकसँग जोडिएर आर्थिक लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले पहिलो नीति तथा कार्यक्रममार्फत कर्णाली सरकारले दु्रतमार्ग निर्माणको अवधारणा ल्याएको हो ।
प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले संयुक्त वक्तव्यमा समेटिनुले पनि कर्णाली आर्थिक करिडोर निर्माणको विषयले पुनः आधिकारिकता पाएको धारणा राखे । “दुई सरकारले दुई÷दुई पटक महत्व दिनु सामान्य कुरा होइन, यही वक्तव्यमा टेकेर भविष्यमा कर्णाली सरकारले सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिन सकेमा हाम्रो प्रयास उपलब्धिमूलक हुनेछ ।” उनले भने । सडक मात्र निर्माण नगरी समग्र आर्थिक करिडोर निर्माण गर्नलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएकाले यसलाई कर्णालीवासीले सकारात्मक रुपले बुझ्नुपर्ने रेग्मीको भनाई छ ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्र शाहीले कर्णाली करिडोर संयुक्त वक्तव्यमा आउनुलाई सकारात्मक पक्ष भएको बताए । “अहिले नै हस्ताक्षर नभए पनि भविष्यमा बिआरआईका कुनै प्रोजेक्टमा हस्ताक्षर हुन सक्ने आधार तय भएको छ,” उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सन् २०१८ जुन २१ मा सम्पन्न चीन भ्रमणमा कर्णाली आर्थिक करिडोर विकासका लागि सम्भाव्य सहयोग गर्न चीन सरकार सहमत भएको थियो भने सोही वर्ष मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको चीन भ्रमण क्रममा त्यहाँको सरकारी टोलीसँग द्रुतमार्ग निर्माणबारे प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो ।
यही समझदारीका आधारमा चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना रेलवे इन्जिनीयरिङ इरवान कम्पनी ९सिआरइसी० ले १० महीना लगाएर सुर्खेत–हिल्सा सडकको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । यससम्बन्धी प्रतिवेदन सिआरइसीले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
अध्ययनअनुसार ४०३ किलोमिटर दूरी रहेको सुर्खेत–हिल्सा सडक निर्माणका लागि रु ६४ अर्ब लागत तथा कम्तीमा छ वर्षको समयावधि लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सिआरइसीले स्थलगत र हवाई माध्यमबाट सर्भे गरेको थियो । चाइना रेलवे इन्जिनीयरिङ कम्पनीले सडक निर्माणको जिम्मा आफूले पाए तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने आशय व्यक्त गरेको छ ।
जमुनाहा–हिल्सा सडक प्रदेश पाँचमा पर्ने बाँकेको जमुनाहादेखि शुरु हुने सडक कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत हुँदै दैलेख, कालीकोट, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा भएर चीनसँगको सिमाना हुम्लाको हिल्सासम्म पुग्छ । डिपिआर भने कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरको धुलियाबिटलाई आधार बनाएर गरिएको छ । सुर्खेत–हिल्सा चीनको मानसरोवर जाने सबैभन्दा छोटो स्थलमार्ग पनि हुनेछ । त्यसैले, यो व्यापारिक मात्र नभई पर्यटकीय मार्ग पनि हुनेछ ।
हाल निर्माणाधीन कर्णाली करिडोर ९कालीकोट, बाजुरा र हुम्ला० सडकमा नेपाली सेना र सडक विभागले काम गरिरहेको छ । कर्णाली करिडोरअन्तर्गत कालीकोटमा ४० किमी, बाजुरामा ४३ किमी र हुम्लामा ११३ किमी सडक पर्दछ । (विकास न्युजबाट)
