×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
उद्योगीलाई थु न्नु भन्दा पहिला सुन्ने हो कि ? || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
दिपक भट्टको हिरासत लम्बिदा, सम्पत्ति शुद्धीकरणको दफा १६ को चर्चा || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
Top 15 Afternoon News || May-17-2026 || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
के फेरि मन्त्री बन्दैछन् महावीर पुन ? || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
भारतले सिन्धु जल सम्झौता तोड्न नपाउने, Pakistanको पक्षमा फैसला || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
इरान यु द्धः यूएईका राष्ट्रपतिलाई पुटिनको फोन, पाकिस्तानी मन्त्री तेहरानमा || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
यो वर्ष मनसुनमै खडेरीको आशंका || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
३ लाख नदिएसम्म उड्न दिन्न भनेपछि म्यानपावरमाथि स्टिंग अपरेसन || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
नेपालमा ८ महिनालाई पुग्ने चिनी मौज्दात, भण्डार र कालोबजारी नगर्नु || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
देउवाका चार सारथिको मोर्चाबन्दी गगनलाई हुनसक्छ भारी || Nepal Times
May 16, 2026

सरकारमा जान फोरमका यस्ता छन् चार सर्त

१२ फाल्गुन २०७४

काठमाडौं – संविधान संशोधनसहित आफ्ना चारबुँदे माग पूरा गरे आफू एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको संघीय फोरमले जनाएको छ ।

एमालेले उसलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेपछि फोरमले चारबुँदे मागका सर्त अघि सारेको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्टको पहिलो पृष्ठमा खबर छ ।

Advertisement
Advertisement

स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार फोरमले एमालेलाई दिएको चारबुँदे प्रस्तावमा तत्कालीन सरकारसँग ०६४ भदौ १३ मा भएको २२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन, संविधानको धारा २७४ को उपधारा ७ मा संशोधन, संघीय सीमांकन आयोग गठनसम्बन्धी उपधारा थप गर्ने र प्रदेश २ को सरकारमा एमाले सहभागी हुनुपर्ने छन् । ‘हाम्रा माग पूरा भए सरकारमा संघीय फोरम सहभागी हुन्छ’, स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

एमालेले बुधबार फोरमलाई आधिकारिक रूपमा सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरेको थियो । बुधबारको छलफलमा एक दुई दिनभित्रै शीर्ष तहमा बैठक गरी एउटा कार्यदलबाट संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्ने अनौपचारिक सहमति भए पनि त्यसअनुसार काम नभएकोमा फोरम चिन्तित छ ।

फोरमका महासचिव रामसहाय यादवले शीर्ष नेतृत्वसहित बैठक बसेर संविधान संशोधनको गृहकार्य अघि बढाउने भनेकोमा केही ढिलो भएको बताए ।

फोरमका चारबुँदे सर्त
१. ०६४ भदौ १३ गते भएको २२ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन
२. संविधानको धारा २७४ को उपधारा ७ मा संशोधन
३. धारा २७४ मा नै उपधारा थप्दै संघीय सीमांकन आयोगको गठनसम्बन्धी प्रावधान राख्ने
४. प्रदेश २ को सरकारमा एमाले पनि सहभागी हुनुपर्ने

Advertisement
Advertisement

 

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top