सञ्चारकर्मीहरूले संघीय संरचनामा सञ्चार क्षेत्रको संस्थागत संरचना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने, प्रेस काउन्सिलको पुन:संरचना हुनुपर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पत्रपत्रिका दर्ता गर्ने नीति हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनीहरूले समाचारबाहेकका सबै विषय राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत राख्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
राजधानीमा युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगअन्तर्गत आमसञ्चार समितिद्वारा आयोजित एकदिने कार्यशालामा पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र विष्टले प्रेस काउन्सिलमा बजेट समस्याको अन्त्य हुनुपर्ने र राजनीतिक नियुक्तिको प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने बताए ।
‘कुनै पनि बहानामा प्रेसमाथिको सेन्सरसिप अमान्य छ,’ उनले भने, ‘सूचना विभागले दिने प्रेस पास नलिईकनै पत्रकारिता गर्न नपाइने प्रावधान प्रेसमा एक खालको सेन्सरसिप हो, यस्तो प्रावधान तत्कालका लागि रोकिए पनि कुनै न कुनै रूपमा फेरि आउन सक्ने भएकाले यसप्रति सञ्चारकर्मी सचेत रहनुपर्छ ।’, आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छ ।
