२३ चैत, विराटनगर ।
प्रदेश नंं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अहिले जिम्मेवार निकायहरुले प्रश्न हैन काम गर्ने बेला भएको बताएका छन । आइतबार बसेको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर प्रादेशिक समितिको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले अहिले सरकारका हरेक निकायहरुले प्रश्न गर्ने, आरोप प्रत्यारोप गर्ने र बाटो हेराहेर नगरी महामारी विरुद्ध लडने बेला भएको बताए ।
उनले सरकारका हरेक निकाय, सामाजिक संघ सस्था, वित्तिय क्षेत्र सबैसंग सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्ेमात्र कोरोना महामारी विरुद्धको अभियानमा सफलता पाइने बताए । उनले प्रदेश सरकारले कोरोना विरुद्धको अभियानलाई तिव्र रुपमा अगाडि बढाएको बताए । उनले नागरिकमा सचेतना फैलाउने, आपूर्तीको व्यवस्थापन गर्ने, संक्रमित हुन नदिनका लागि सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, संक्रमित भइहाले परीक्षण र उपचार गर्ने लगायतका तयारीहरु प्रदेश सरकारले गरेको बताए । प्रदेशको सुरक्षा र आपुर्ती व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन स्थानीय तहहरुसंग समन्वय भइरहेको र स्थानीय तहले नसके प्रदेश र संघबाट आपूर्ती गरिने उनले बताए ।
यस्तै अहिले राहत वितरण अव्यवस्थित रहेकाले त्यसलाई एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गरिने र त्यसलाई कडाइका साथ लागु गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिए । बैठकले लकडाउनबाट जनस्तरमा पर्न सक्ने विभिन्न प्रकारका समस्याहरु आउन नदिन, अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु तथा खाद्यान्नहरुको अभाव हुन नदिन त्यस्ता वस्तुहरु उत्पादन हुने उद्योगहरुलाई सम्भाव्य जोखिम हुन नदिने गरि सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारबाट आव्हान भएको छ । सोही बमोजिम गर्ने गरि वातावरण तयार गर्न त्यस किसिमका उद्योगहरुको सुची तयार गरि आ‐आफ्नो कार्य क्षेत्रमा पर्ने उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सम्बद्ध मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
कोरोना बाहेकका अन्य बिरामीहरुलाई उपचार सेवाबाट वञ्चित हुन नदिन प्रदेश भित्र त्यस्ता अस्पतालहरुको विवरण संकलन गरी सेवा प्रदान निरन्तरता गराउन तथा एम्बुलेन्स सुविधा समेतको व्यवस्था मिलाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । जस्तोसुकै बिरामीहरुलाई लकडाउन अवधिभर सेवा उपलव्ध गराउने गरी एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । प्रदेश सरकार मार्फत वितरण हुने गरि विभिन्न व्यक्ति, संस्था, दाता वा निकायहरुबाट प्राप्त भएको राहत सामग्रीहरु विपन्न परिवारहरुमा प्रभावकारी ढंगबाट वितरण गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । प्रदेश स्तरमा दैनिक उपभोग्य सेवा तथा वस्तुहरुको अभाव हुन नदिन स्थानीय निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, सुरक्षा निकायहरुको सहयोगमा सप्लाई भेन मार्फत सेवा वितरणको व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
