१८ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ आजबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । राष्ट्रपतिबाट ऐन प्रमाणीकरण भएको एकसाता पछि ऐन कार्यान्वयनमा आउने प्रावधान अनुसार गएराति १२ बजेदेखि ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो ।
नयाँ ऐनले खेलकुद विकास ऐन २०४८ लाई विस्थापन गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आजदेखि नयाँ ऐन अनुसार नेपालको खेलकुद चलाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ ।
नयाँ ऐन आएसँगै खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को वर्तमान बोर्डले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने अन्यौल बढेको छ । नयाँ ऐन आएपछि सोहीअनुसार नयाँ बोर्ड गठनको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने मन्त्रालय स्रोतको तर्क छ ।
नयाँ खेलकुद ऐनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबिच खेलकुदको सम्बन्ध र क्षेत्राधिकार कस्तो रहन्छ भन्ने स्पष्ट ब्याख्या गरेको छैन । राखेप र त्यसको कार्यकारी पदमा रहेका सदस्यसचिवको एकल अधिकारमा ऐनले ब्यापक कटौती गरेको बताईएको छ ।
सदस्यसचिवको अधिकार कटौती गर्दै ऐनले राखेपलाई निर्देश गर्नेगरी ७ सदस्यीय कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरेको छ । ऐनले राखेपको अधिकार खोसेर नेपाली खेलकुद संचालनको जिम्मेवारी मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीतन्त्रलाई सुम्पिएको आरोप समेत लागिरहेको छ ।
