नुवाकोट, २ वैशाख ः ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७४’ कार्यान्वयनको लागि नुवाकोटका सबै स्थानीयतहले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
यहाँको स्थानीयतहका प्रतिनिधि सम्मिलित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विदुरमा सम्पन्न दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीमार्फत ११ बुँदे नुवाकोट घोषणापत्र जारी गर्दै ऐनले निर्देशन गरेका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
स्थानीयतहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, विपद्को क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सरोकार राख्ने कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित गोष्ठीले नयाँ ऐनअनुसार स्थानीयतहमा समिति गठन, स्थानीयस्तरमा सुहाउँदोअनुसारको नयाँ ऐनको निर्माण, विपद्बाट बच्न पूर्वतयारी, विपद्को सामना र विपद्मा उद्धार, उपचार तथा त्यस पछिको अवस्थाको कार्ययोजना बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
“जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन, खुला क्षेत्रको पहिचान, जोखिम न्यूनीकरण तथा अल्पीकरण र पूर्वतयारी योजना समावेश भएको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन योजना निर्माण गर्नेछौँ ।” घोषणापत्रमा भनिएको छ “आपत्कालीन खोज उद्धार र राहत सामग्रीको उचित व्यवस्थापन र भण्डारण गरी विपद् समयमा समुचित सदुपयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेका छौँ ।”
जर्मन सहयोग नियोग (जिआइजेड)को ‘रिकभरि कार्यक्रम नुवाकोट’ को सहयोगमा सञ्चालित गोष्ठीमा सहभागीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ, मन्त्रालयका विपद् विशेषज्ञ अमरदीप सुनुवार, पहिरो विशेषज्ञ डा कृष्ण देवकोटा, शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख विदुर खड्का, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इञ्जिनियर उषेश श्रेष्ठ, श्रीनाथ गण देवीघाटका सहसेनानी विद्युत् बस्नेत, प्रहरी नायब उपरीक्षक नराहरि रेग्मीलगायतले ऐनको कार्यान्वयन तथा विपद्को समयमा अपनाउनुपर्ने भूमिकासम्बन्धी सहजीकरण गरेका थिए ।
