२३ असार, काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको उपसमितिले बैंकका सहायक कम्पनीलाई शेयर कारोबार गर्न ब्रोकर लाइसेन्स दिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ ।
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा २०७६ साउन २९ गते उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले दुई महिना लगाएर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समय पाएपनि झण्डै एक वर्ष पछि मात्रै समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । उपसमितिका संयोजक झाँक्रीले धितोपत्र कारोबारका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले तेकेको मापदण्ड पुरा गरेका बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सुझाव दिइएको बताइन् । उनले बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिदा केही समस्याहरु देखिने भएकाले तिनको समाधान कसरी गर्ने भन्ने निक्र्यौल गरेपछि मात्रै लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडी बढाउन उपयुक्त हुने बताइन् ।
उनले बैंकका सहायक कम्पनी र मूख्य कम्पनीको शेयर खरिद सम्बन्धी सम्बन्ध के हुने ? भित्रि कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न कानूनी व्यवस्था भए नभएको, रियलटाइम मोनिटरिङ गर्न आवस्यक संयन्त्र भए नभएको, वास्तविक क्षेत्रको कति प्रतिशत हिस्सा हुने या नहुने, वाणिज्य बैंकका शाखा कम्पनीबाट गर्ने वा सहायक कम्पनीका शाखाबाट गर्ने ? ब्रोकरको संख्या घटाउने वा बढाउने ? नियामक निकाय राष्ट्र बैंक धितोपत्र वोर्ड दुबै हुने देखिएकोले कस्तो व्यवस्था गर्ने?, हालका ब्रोकर कम्पनीले तोकिएको परिक्षा दिएर लाइसेन्स पाएको हुँदा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई कसरी व्यवस्था गर्ने ? लगायतका प्रश्नहरुको सम्बोधन भएपछि मात्रै लगानीकर्तालाई सघाउ पुग्ने भए वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन उचित हुने झाँक्रीले बताइन् ।
यस्तै धितोपत्र ब्रोकर कम्पनीहरुलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र दलाल सम्बन्धी विद्यमान इजाजत र सञ्चालन नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको उनले बताइन् ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा धितोपत्र ब्रोकर व्यवसायीहरुलाई प्राप्ति र मर्जर गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ । ब्रोकरको न्यूनतम चुक्ता पूँजी २०७९ असार मसान्त सम्म १० करोड रुपैयाँ पु¥याई लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न समेत उपसमितिले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै सथानीय निकायसम्म धितोपत्र बजारको पहुँच पु¥याउन ब्रोकर कार्यालयको शाखा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा बोर्डले नेप्सेलाई निर्देशन दिइसकेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै उपसमितिले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कर्मचारीलाई साधारण शेयर आवेदन दिन रोक लागउनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मुद्रा बजारमा सापेक्षिक रुपमा कम समस्या देखिएको तर पूँजी बजारमा समस्याहरु धेरै देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
संयोजक झाँक्रीले मुद्रा बजारमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण तथा नियमन प्रभावकारी भएको तर पूँजी बजारमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमनमा कमजोरीहरु रहेको बताइन्। पूँजी बजारमा धितोपत्रको कारोबारका लागि अटोमेसनको सिस्टम पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको, प्रणाली असुरक्षित रहेको, बजारमा वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा कम रहेको लगायतका समस्या देखा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपसमितिले लगानीकर्ताको एक मात्र डिम्याट खाता हुनुपर्ने, केवाइसीको झण्झटलाई सरलीकरण गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव समेत दिएको छ । उपसमितिले भारत, श्रीलंका, बंगलादेशमा पुगेर त्यहाँको शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी लिई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । उपसमितिमा झाँक्रीको नेतृत्वमा सांसदहरु प्रमिला राई, मेटमणि चौधरी, रामबाबु यादव, हेमकुमार राई सदस्य रहेका थिए ।
