२८ असार, काठमाडौँ ।
जडिबुटी र आयुर्वेद औषधिको अनुसन्धान गर्नेगरी आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थित भएका विज्ञहरुले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयलाई शिक्षामा मात्र केन्द्रीत नगरी अनुसन्धान गर्ने विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्न सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल खुला विश्व विद्यालयका उपकुलपति लेखनाथ शर्माले एप्लाइड साइन्सको विश्वविद्यालय भएकाले अनुसन्धान युनिट नभई नहुने बताए । उनले हिमाल, पहाड र तराईमा भएका जडिबुटीबाट औषधि उत्पादन गर्ने गरी विश्वविद्यालयको संरचना निर्माण गर्न नियमहरु ल्याउन मिल्नेगरी ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । उनले खुला विश्वविद्यालयको रिक्वायरमेन्टले माग्ने न्यूनतम एकेडेमिक स्टाण्डर्ड कायम गर्न चाहिने चिजको व्यवस्था ऐनले नै गर्नुपर्नेमा बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकार नै तोक्नुपर्ने बताए । जडिबुटी प्रसोधन गर्नका लागि अनुसन्धान आवस्यक पर्ने भएकाले विश्वविद्यालयले गर्ने कामको विषयलाई क्षेत्राधिकार भित्र व्याख्या गरेर जानुपर्ने बताए । उनले विश्वविद्यालयलाई गभर्निङ काउन्सिलको अवधारणा अनुसार लैजानेगरी ऐन निर्माण गर्न सुझाव दिए । काउन्सिलले निर्वाचित गरेको काउन्सिल, प्रादेशिक र स्थानीय प्रतिनिधित्व सहितको तीन सदस्यिय सर्च कमिटिले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्दा स्थानीय प्रतिनिधित्व हुन सक्ने बताए ।
नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले विश्वविद्यालयलाई शिक्षामा मात्र केन्द्रीत नगरेर अनुसन्धानमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । प्रदेश र स्थानीय तहको स्वामित्व हुने गरी विश्वविद्यालयको संरचना निर्माण गर्दा सबैको अपनत्व देखिने उनले बताए । प्रधानले अनुसन्धानमा आधारित हुने विश्व विद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्न नहुने पनि बताए ।
बैठकमा सांसदहरुले प्राचीन दर्शनमा आधारित आयुर्वेद विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानका लागि योगमाया विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । सांसदहरुले आयुर्वेद चिकित्सकको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न अवरोध नहुने गरी विश्वविद्यालयको ऐन निर्माण गर्ने विषयमा आफुहरुको ध्यान गएको बताएका छन् ।
