×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
लिपुलेक बारे चीन के भन्छ ? सीले ओलीसँग के भनेका थिए ? || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
Watch Top15 News Of The Day in 6 Minutes || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
गल्फ खेल्दाखेल्दै अचानक ह्वाइट हाउस फर्किए ट्रम्प, हम लाको तयारी ? || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
इरानी एयरस्पेस बन्द, इजरेलभर साइरन, व्हाइट हाउसमा छुट्टी रद्द|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
सम्बन्ध सुधार हुने ठानिएको परराष्ट्रमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण स्थगित|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
World News: ७०० किलोको ‘डोनाल्ड ट्रम्प’को कु र्बानी, Iranले Israelमा हम*ला गर्ने || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
जेठ १५ देखि ‘लगेज ट्याग प्रणाली’ लागू|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
बारामा बैठकबाटै लखेटिए रास्वपाका सांसदहरु, प्रहरीले ग¥यो उद्धार|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
भारतपछि पाकिस्‍तानमा पनि चल्यो कक्रोच अभियान|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
Top 15 Afternoon News || May-23-2026 || Nepal Times
May 23, 2026

माइतीघर मण्डलामा विराेध प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्ने माग

७ बैशाख २०७५

७ वैशाख, विराटनगर ।विवेकशील साझा पार्टीले भद्र आन्दोलनको प्रतीक बनेको माइतीघर मण्डलालाई विरोध प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

विवेकशील साझा पार्टीले शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर माइतीघर मण्डलालाई विरोध प्रदर्शन निषेधित क्षेत्र बनाउने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको हाे ।

Advertisement
Advertisement

पार्टीले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न रोक लगाउनुले लोकतन्त्रप्रति सरकारको प्रतिवद्धतामा नै गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने सात स्थान तोकेको छ । यो निर्णयले रत्नपार्क, माइतीघरमा समेत विरोध प्रदर्शन गर्न रोक लागेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ,  शान्तिपूर्णरुपमा गरिने जनप्रदर्शन कार्यक्रमलाई कमजोर पार्ने गरी लगभग पुरै शहरलाई ‘निषेधित क्षेत्र’ बनाएको छ । ‘संविधानको धारा १७ ले व्यवस्था गरेको स्वतन्त्रताको हकको बिरुद्ध हुनेगरी आएको यो निर्णय लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ’ उसले भनेको छ, यसले सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने माध्यमका रूपमा शालीन एवं भद्र विरोधलाई अपनाउनेहरुलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले राराबाट लोकतन्त्रप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको २४ घण्टा नबित्दै आएको निर्णयले सरकारको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उसले बताएको छ ।

Advertisement
Advertisement

 

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top