निकुञ्जको ७० करोड आम्दानी मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई

निकुञ्जका सूचना अधिकारी नुरेन्द्र अर्यालका अनुसार २०५३ सालमा समिति गठन भएपछि त्यसको दुई वर्षपछि मध्यवर्तीका बासिन्दाले आम्दानी उपभोग गर्न पाएका हुन् । निकुञ्ज र मध्यवर्तीका बासिन्दाका बीचमा द्वन्द्व बढ्दै गएपछि यसलाई निराकरण गर्न समिति गठन गरिएको थियो ।

अर्यालका अनुसार निकुञ्जमा उठ्ने राजश्वको ५० प्रतिशतसम्म मध्यवर्तीमा खर्च गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ । सो रकमलाई संरक्षण, शिक्षा, सामुदायिक विकास, आयआर्जन तथा सीप विकास, नदी कटान र क्षतिपूर्तिका लागि खर्च गर्न पाइन्छ । वन्यजन्तुबाट हुने जनधनको क्षतिपूर्ति रकम छुट्टै शीर्षकबाट प्राप्त हुने हुँदा सो रकम समुदायले आवश्यकता अनुसार तोकिएको शीर्षकमा खर्च गर्न पाउँछन् ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मधुकर मल्ल विगतमा केही वर्ष उक्त रकम प्राप्त नभए पनि पछिल्ला वर्षमा नियमित रुपमा निकासा भइरहेको बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै रु १३ करोड ३७ लाख ७४ हजार निकासा भएको उनले बताए । मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा र निकुञ्जका बीचमा हुँदै आएको द्वन्द्वमा निकै कमी आएको मल्लको भनाइ छ ।

स्थानीय तहले पाउने बजेटभन्दा बढी मध्यवर्तीबाट रकम पाउन थालेपछि स्थानीयवासी संरक्षणतर्फ उत्साहित बनेका छन् । वन्यजन्तुले मानवीय क्षति गर्दा रु १० लाख र घाइते भएमा रु दुई लाखसम्म छुट्टै बजेटबाट क्षतिपूर्ति दिइँदै आएको छ । विगत २० वर्षमा निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा १७६ जनाले वन्यजन्तुका कारण ज्यान गुमाएका छन् भने ६१४ जना घाइते भएका छन् । आव २०५३÷५४ देखि आव २०७३÷७४ सम्ममा घाइते र मृतकले रु तीन करोड ३८ लाख ३२ हजार क्षतिपूर्ति रकम पाएका छन् ।

गएका २० वर्षमा वन्यजन्तुबाट दुई हजार २८० पशु चौपाय मारिएका छन् । सो बापत रु ७८ लाख १५ हजार क्षतिपूर्ति सम्बन्धित पक्षले पाएका छन् । निकुञ्जका सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार सोही अवधिमा वन्यजन्तुले ३०२ घर नष्ट गरेर रु १५ लाख ५९ हजार क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको छ । वन्यजन्तुले अन्न नष्ट गरेमा रु १० हजारसम्म, पशु चौपाय मारेमा रु ३० हजारसम्म र घरगोठ भत्किएमा रु १० हजारसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ ।

सोही अवधिमा भण्डारण गरिएको १६३ घरको अन्न वन्यजन्तुले क्षति गरेका कारण रु सात लाख ६८ हजार क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको छ । यसैगरी ९१६ जनाको खेती नष्ट गरेकोमा रु ५४ लाख ४७ हजार क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको छ । विभिन्न शीर्षकमा २० वर्षमा मध्यवर्तीका बासिन्दाले रु चार करोड ९४ लाख २३ हजार क्षतिपूर्ति पाएका थिए । चार जिल्लामा फैलिएको निकुञ्जको आसपासमा २१ मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति र एउटा उपभोक्ता उपसमिति रहेका छन् । ती समितिअन्तर्गत तीन लाख जनसंख्या रहेको छ ।
रासस