×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
किन छानबिन भएन ज्ञानेन्द्र शाहको सम्पत्ति? || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
गौरवका आयोजनाको बेहालः २७ आयोजनामा ५ खर्ब खर्च,३ वटा सम्पन्न || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
नेपालको गुप्तचरीको इतिहास,सधै नेताको भकुण्डो, बालेनले के गर्लान् ?|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-01-2083 || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
बेइजिङबाट के लिएर फर्किए ट्रम्प ?इरान,ताइवानदेखि व्यापारसम्म|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
कोशीमा फेरि मुख्यमन्त्री फेरिने खेल,एमालेका हातमा लड्डु, कांग्रेसभित्र तगारो || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
संविधान संशोधनको बहस जेनजीले बहिष्कार गरेपछि बोल्यो सरकार || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
यस वर्षको मनसुनमा कुन–कुन जिल्ला हुनेछन् प्रभावित ?|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
बालेनको ’सुपर प्राइममिनिस्टर’ अवतार || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
World News: राष्ट्रपतिको अफेयरले थप्पड! इरान र यूएईका मन्त्रीको झगडा|| Nepal Times
May 15, 2026

रञ्जन कोइरालाको कैद सजायको फैसला पुनरावलोकन हुने

११ श्रावण २०७७

११ साउन, काठमाडौँ ।
सशस्त्रप्रहरीकापूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने गरी सर्वोच्चले गरेको फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ । शुक्रबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि दर्ता गरेको निवेदनले पुनरावलोकनको अनुमति पाएको हो ।

न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको हो । न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ को उपदफा २ खण्ड क बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेर्न अनुमति प्रदान गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए ।

Advertisement
Advertisement

पूर्व डीआइजी कोइरालले आफ्नौ श्रीमती हत्या गरेको, प्रमाण लुकाउन शव जलाएको पुष्टि गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । ललितपुर पुनरावेदन अदालतले समेत जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो । तर २०७७ असार १५ मा सर्वोच्च अदालतले भने ११ वर्ष सजाय घटाउने फैसला गरेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो ।

Advertisement
Advertisement

निवेदनमा सुनुवाइ हुने भएपछि उक्त मुद्दा पुनःविचाराधीन बनेको छ । अब कम्तिमा पनि तीन न्यायाधीको इजलाशले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले प्रस्तुत गरेका कारणहरुमा सुनुवाई गर्नेछन् ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top