७ असोज, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिष्यसभा सदस्य नियुक्त भएका नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बुधबार आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले रिट निवेदक र विपक्षी सरकारलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउँदै त्यतिन्जेलसम्म गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको रिट निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए ।
अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ–‘वर्तमान संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवैधानिक विवाद पहिलो पटक यस अदालतमा प्रस्तुत गरिएकोबाट यसको निरुपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्त्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधानिक नीति एवं संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी गरिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू ।’
रिटको टुंगो संवैधानिक इजलासबाट लगाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले असोज १४ गते दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ । सर्वोच्चको यस आदेशपछि गौतमलाई सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्नेलगायत अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी दिन पाउने छैन ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएर राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका गौतमले असोज १ गते राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको सपथ खाएका थिए । गौतमलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित हुँदा पनि संघीय संसद्मा मनोनित गरेर लगेको भन्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
