८ असोज, काठमाडौं । समयमै रासायनिक मल नल्याउने होनिको मल्टिपल कम्पनी लिमिटेड र शैलुङ इन्टरप्राइजेजको जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्न र प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुला भएको छ ।
यसअघि कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया रोक्न भन्दै आफैंले दिएको अन्तरिम आदेश उच्च अदालत पाटनले रद्द गरेको हो । यो आदेशसँगै ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको छ।
आफ्नो बैंक ग्यारेन्टी जफत, कालोसूचीमा राख्ने पत्राचार र निर्णय बदर गराउन माग गर्दै दुवै कम्पनी पाटन उच्च अदालत गएका थिए। पहिलो सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश दिएर त्यसलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षको बहस पाटनले डाकेको थियो।
दुवै पक्षको बहस सुनेपछि बुधबार मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गर्न आदेश दिएको हो।
तोकिएको समयमा मल आपूर्ति गर्न नसके बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न सकिने प्रावधान रहेको र विपक्षी (कृषि सामग्री कम्पनी) ले कपटपूर्ण तरिकाले बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको भन्ने पनि प्रथम दृष्टिबाट देखिन नआएको उक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख छ।
शैलुङ, होनिको र कृषि सामग्री कम्पनीबीच भएको सम्झौतामा कम्पनीले २ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने उल्लेख थियो।
प्रतितपत्र (एलसी) खोलेर जानकारी गराएको सात दिनपछि गणना हुने गरी ११० दिनभित्र मल आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने थियो।
प्रतितपत्र खोलेको जानकारी कृषि सामग्री कम्पनीले वैशाख ३० गते दिएको थियो। पहिलो लटमा ३५ र दोस्रो लटमा ६५ प्रतिशत मल ल्याइसक्नु पर्ने सम्झौता भए पनि समयमा ल्याउन नसकेको शैलुङ र होनिको दुवैले स्वीकार गरेको उच्च अदालत पाटनको आदेशमा उल्लेख छ।
ती कम्पनीले कोरोना महामारीको अवस्था देखाएर समयमै मल ल्याउन नसकेको बताएका थिए।
