१० असोज, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७५औं महासभालाई भर्जुअल सम्बोधन गरेका छन् । ओलीले शुक्रबार न्यूयोर्कमा जारी यूएनको ७५ औं महासभामा नेपालको सरकार प्रमुखको तर्फबाट सम्बोधन गरका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्वोधन रेकर्ड गरेर राष्टसंघ र्पुयाइएको थियो ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई नेपालको प्रतिवद्धता अनुरुप टुंगोमा र्पुयाउन दृढ रहेको बताएका छन् । उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
उनले भने, ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंनमा नेपालले दण्डहीनता सहन गर्दैन । जारी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई हाम्रो प्रतिवद्धता अनुरूप टुंगोमा पुर्याउन हामी पूर्ण रूपमा दृढ छौं । पीडितका समस्या सम्बोधन गर्छौं ।’
संक्रमणकालीन न्यायका दुई निकाय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता खोजविन आयोग स्थापना भएको ५ बर्ष हुँदा पनि खासै प्रगति नगरेको र द्वन्द्व पीडितले पछिल्लो पटक पदाधिकारी नियुक्ति प्रतिमा असन्तुष्टि जनाइहेका बेला प्रधानमन्त्रीको यो धारणा आएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले मानव अधिकार काउन्सिलको सदस्यको हैसियतले नेपालले वस्तुगत र निष्पक्ष भएर समग्र मानव अधिकारको प्रवद्र्धनमा योगदान र्पुयाइरहेको पनि बताए । नेपालले सन् २०२१ देखि २०३३ सम्मको कार्यकालका लागि पुनः उम्मेदवारी दिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले सबै मुलुकलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
उनले यूएनलाई अझ बढी कुशल, प्रभावकारी, समावेशी र पारदर्शी बनाउन सुधार गर्न आग्रह गरे । वर्तमान महामारीका कारण जीवन, जीविका, समाज र अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको बताए । उनले मानिसहरुलाई रोग र भोकबाट बचाउनु सरकारको सर्वोच्च कर्तव्य रहेको बताए । कोभिड–१९ भ्याकसिन खोपको विकास भएपछि सस्तो र सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई पनि उनले जोड दिए । ‘गरिबी, हतियारको दौड, भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आतंकवाद, व्यापार तनाव, वैश्विक असमानता र प्रकोपजस्ता चुनौतीहरुका कारण विश्वका धेरै भागमा शान्ति र दिगो विकासको सम्भावना अपूर्ण आकांक्षा बनेको छ,’उनले भने,‘अदृश्य भाइरसले मात्र यो विकृतिको गम्भिरतालाई देखाएको छ ।‘
उनले पर्यटन र रेमिट्यान्समा अवरोध र आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोधका कारण कम विकसित (एलडीसी) भूपरिवेष्ठित (एलएलडीसी) र साना सामुन्द्रिक टापुका कम विकसित (एसआईडी) जस्ता मुलुकहरुलाई बढी चुनौती थपिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको परराष्ट्र नीतिको उद्देश्यलाई औंल्याउँदै छिमेकी र अन्य सबै देशहरुसँग समानता, पारस्परिक सम्मान र न्यायका सिद्धान्तहरुको आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने कार्य प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
सम्बोधनको पूर्णपाठ
अध्यक्ष महोदय,
महामहिम राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखज्यूहरू,
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवज्यू,
प्रतिनिधिमण्डलका विशिष्ट सदस्यज्यूहरू।
म तपाईंहरू सबैलाई गौतम बुद्ध र सगरमाथाको भूमि नेपालबाट न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु।
मेरो देश नेपाललगायत संसारभर कोभिड-१९ का कारणले भएको मानवीय क्षतिप्रति विश्वका अन्य नेताहरूसँगै म पनि गहिरो दुःख तथा समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु।
ब्युरोको अध्यक्ष तथा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएकोमा यहाँहरूलाई बधाई दिँदै तपाईंहरुप्रति नेपालको पूर्ण समर्थन रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
७४औं महासभा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर निवर्तमान् अध्यक्ष हाम्रो प्रशंसाको पात्र बन्नुभएको छ।
यस कठीन क्षणमा संयुक्त राष्ट्र संघलाई उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले गर्नुभएको अथक प्रयासको प्रशंसा गर्न चाहन्छु।
अध्यक्ष महोदय,
हामी असाधारण समयबाट गुज्रिरहेका छौं। अतुलनीय संकटका रूपमा कोभिड-१९ महामारी सामना गरिरहेका छौं।
सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको गहिराई होस् वा जनजीविका तथा समाजमा परेको प्रभाव होस् वा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी होस्, महामारीको दुष्प्रभाव अत्यन्त ठूलो छ।
महामारी विरूद्ध विश्वव्यापी प्रतिकार्यको नेतृत्व गरिरहेका संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्वको प्रयासप्रति हाम्रो समर्थन रहेको छ। खासगरी कोभिड-१९ विरूद्धको बृहद प्रतिकार्य कार्यक्रमको शुरूवात गर्नुभएकोमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको सराहना गर्दछौं।
जारी स्वास्थ्य संकटमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको कोभिड विरूद्धको खोप विकासपश्चात सबैका लागि सुपथ, सरल र सहज पहुँच; ज्ञान तथा अनुभवको साटासाट र औषधि तथा औषधिजन्य उपकरणको समयमै आपूर्ति हो।
रोग तथा भोकबाट जनताको जीवनको सुरक्षा गर्नु सरकारको सबैभन्दा ठूलो दायित्व हो। हाम्रा सबै प्रयास तथा स्रोतहरू यसका खातिर प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्वद्धता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ।
विश्व व्यवस्थामा देखापरेको अनिश्चितताको पृष्ठभूमिमा यस्तो संकट आउनु चिन्ताजनक विषय हो ।
भूराजनीतिक टकराव पुनः देखापरेका छन्। विश्वका कैयन भागमा शान्ति र स्थिरताको आकांक्षा अझै पनि हासिल हुन सकेको छैन।
हतियारको होडबाजी, जलवायु परिवर्तन तथा प्रकोपका चुनौतीले शान्ति र दिगो विकासको सम्भावनालाई अवरोध पुर्याएको छ।
अदृश्य भाइरसले विद्यमान् असंगतिको गहिराईलाई टड्कारो बनाइदिएको छ। यसले व्यापार विवाद, विश्वव्यापी असमानता, वित्तीय अनिश्चितता तथा ऋण संकटलाई थप चर्काइदिएको छ।
एकपक्षीयतावादी प्रवृत्ति तथा संरक्षणवादी नीतिले गर्दा बहुपक्षीय सहयोग स्वभाविक मारमा परेको छ ।
“हामीले चाहेको भविष्य तथा हामीलाई आवश्यक संयुक्त राष्ट्र संघ” को नारा वर्तमान् परिप्रेक्ष्यमा निकै उपयुक्त रहेको छ।
बहुपक्षीयताको सान्दर्भिकता अझ बढी प्रष्फुटित हुनुपर्ने यस समयमा बहुपक्षीयतालाई अवमुल्यन गर्ने कुरा सोच्न सम्म पनि सकिदैन। बहुपक्षीयता र विधिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको आधार साँगुरो राष्ट्रिय हितभन्दा पनि विश्वव्यापी कल्याण हुनुपर्दछ।
संयुक्त राष्ट्र संघको यो ७५औं ऐतिहासिक महासभा सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा ऐक्यबद्धताका लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति एकत्रित गर्ने समय हो। यो सुरक्षित, न्यायपूर्ण तथा समन्यायिक भविष्यको परिकल्पना गर्ने समय पनि हो।
आउँदा कठिन महिना तथा वर्षहरू सामना गर्न सहकार्यपूर्ण, लोकतान्त्रिक, विज्ञानमा आधारित तथा समन्वयपूर्ण विश्वव्यापी साझेदारीले मात्र सहयोग पुर्याउनेछ।
अध्यक्ष महोदय,
एजेण्डा २०३० कार्यान्वयन तथा उपलब्धिहरु देखाउनुपर्ने दशकमा प्रवेश गर्दै गर्दा विद्यमान संङ्कटले दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा प्राप्त उपलब्धिसमेत गुम्ने खतरा बढाएको छ।
अति कम विकसित राष्ट्र, अतिकम विकसित भुपरिवेष्ठित राष्ट्र तथा विकासशील टापु राष्ट्रले स्रोत, सामाजिक सुरक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्य संरचनाहरूको सिमितताको सामना गरिरहेका छन्। पर्यटन र विप्रेषणमा रोकावट, आपूर्ति श्रृङ्खला तथा व्यापारमा देखिएको अवरोधले विपत्तिलाई झनै जटिल बनाइदिएको छ।
विगत बीस वर्षमा पहिलोपटक विशेषगरी विकासशील मुलुकहरूमा गरिबी बढिरहेको छ।
यस संकटले विकासका प्रमुख क्षेत्रहरूमा कठोर प्रयत्नबाट हासिल उपलब्धिलाई खतरामा पारेको छ भने अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने हाम्रो योजनालाई जोखिममा पारिदिएको छ।
असमानता थप गहिरिनबाट रोक्न दिगो विकासका लक्ष्यहरू समयमै हासिल गर्ने विषय हाम्रा प्रयासको केन्द्रबिन्दु, आकांक्षाको दिशानिर्देशक एवम् पुनःस्थापनाको संकेत चिन्ह हुनुपर्दछ। हाम्रा प्रयासहरु समाजको पिँधमा रहेका मानिससम्म पुग्नु पर्दछ।
महामहिमज्यूहरू,
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको उदघाटन वक्तव्यमा विश्वले सामना गरिरहेका वर्तमान् चुनौतीहरू तथा अगाडिको बाटो सम्बन्धमा अत्यन्त उपयुक्त ढंगले प्रकाश पारिएको छ।
यमन, सिरिया र लिबियामा विग्रदो मानवीय अवस्थाबाट नेपाल अत्यन्त चिन्तित छ।
लामो द्धन्द्धले निर्दोष नागरिकमाथि गहिरो दुःख कष्ट पुर्याउँछ।
सम्बन्धित देशका नागरिकको स्वामित्व र नेतृत्वमा सबै त्यस्ता द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि नेपाल आव्हान गर्दछ।
हामी संयुक्त राष्ट्र संघबाट पारित प्रस्तावहरूका आधारमा सुरक्षित र मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सीमानासहित शान्ति र सुरक्षाका साथ अस्तित्वमा रहने गरी इजरायल र प्यालेष्टाइनका लागि दुई राष्ट्रको समाधानसहित मध्यपूर्वमा शान्ति र स्थायित्व भएको हेर्न चाहन्छौं।
प्रभावकारी तथा दिगो शान्ति निर्माण प्रयासहरूले समावेशी राष्ट्रिय नेतृत्व तथा स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
शान्ति स्थापनार्थ प्रहरी तथा सेना पठाउने एक प्रमुख राष्ट्र एवम् शान्ति निर्माण आयोगको सदस्यको रूपमा नेपालले सदैव विना-अतिरिक्त शर्त संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा प्रहरी तथा सेना खटाउदै आएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघसँगको विगत छ दशकको साझेदारीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थिरताप्रतिको प्रतिद्धता थप सुदृढ भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका स्थलगत नियोगहरु तथा मुख्यालय दुवै ठाउँका निर्णायक पदहरुमा सेना तथा प्रहरी योगदान गर्ने मुलुकहरूको अझ ठूलो सहभागिता हुनुपर्दछ भन्ने हामी ठान्दछौ।
जटिल बहुआयामिक शान्ति कार्यमा बढ्दो रूपमा खटिनु पर्दा शान्ति सेनाको सुरक्षा र सम्मान निकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
सफल शान्ति कार्यका लागि अनुमानयोग्य, प्रर्याप्त र दिगो स्रोत उत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ।
आतंकवाद, संगठित अपराध, गैरकानुनी वित्तीय प्रवाह तथा मानव तथा लागू औषध ओसारपसारजस्ता अन्तरदेशीय समस्या समाधान गर्न विश्व समुदाय एक भएर उभिनु पर्दछ।
नेपाल आतंकवाद र निर्दोष मानिसलाई दुःख कष्ट दिने सबै स्वरुप र प्रकारका कार्यको भर्त्सना गर्दछ।
हामी छिटोभन्दा छिटो आतंकवाद विरूद्धको विस्तृत महासन्धि निर्माण कार्य निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने चाहन्छौं।
अध्यक्ष महोदय,
सन् २०१९ मा विश्वको कुल सैनिक खर्च १.९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ।
त्यसको केही सानो अंश मात्रले पनि गरिबी, भोक र अभावमा पिल्सिएका लाखौं मानिसलाई राहत मिल्न सक्छ ।
हतियारको होडबाजी, बाह्य अन्तरिक्षको सशस्त्रीकरण र साइबर युद्धका कारण मानवमात्रले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ।
हामी सबैलाई थाहा छ, अहिले कुन कुराको बढी आवश्यकता छः पारमाणविक हतियार वा कोभिड-१९ विरूद्ध खोपमा पहुँच!
संसारलाई अझ बढी मास्क चाहिएको छ न कि बन्दुक; स्वास्थ्य सुरक्षाका साधनहरू चाहिएको छ न कि विध्वंसात्मक हतियारहरू; जीवन रक्षाका लागि सामाजिक क्षेत्रमा लगानी चाहिएको छ न कि जीवन विनाशका लागि सैनिक खर्च।
आणविक अप्रसार सन्धिको पुनरावलोकन सम्मेलन लगायत निशस्त्रीकरण सम्बन्धी प्रक्रियाहरु स्थगन भएको वर्तमान अवस्थामा विश्वलाई सुरक्षित बनाई राख्न सम्बन्धित पक्षहरुले सन्धि अन्तर्गतका दायित्व पूरा गरिरहनु पर्छ।
सबै आम विनाशकारी हातहतियारको सामान्य र पूर्ण निशस्त्रीकरणका लागि हामीले गर्दै आएको आव्हानलाई पुनः दोहोर्याउन चाहन्छौं।
निशस्त्रीकरणका क्षेत्रीय व्यवस्थाहरूले विश्वस्तरीय पहलहरूको परिपूरकको रूपमा काम गर्दछन्। एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको क्षेत्रीय शान्ति तथा निशस्त्रीकरणसम्बन्धी केन्द्रको आथितेय मुलुकका नाताले “काठमाण्डौ प्रोसेस” लगायतका क्षेत्रीय अवधारणालाई सुदृढ तुल्याउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।
अध्यक्ष महोदय,
जलवायु संकटले मानव अस्तित्वमाथि नै खतरा पैदा गरिदिएको छ। उच्च प्रदुषकहरुको मौनता जिम्मेवारीप्रतिको असफलतासम्म पुग्नु हुँदैन।
नेपालले आफ्नो कूल भूमिको साठी प्रतिशत जमिन पारिस्थितिक प्रणाली बचावटका लागि छुट्याएको छ। हाम्रा पर्वत तथा जंगलले वातावरण शुद्धिकर्ताको संयन्त्रको काम गरेका छन्।
हाम्रा पर्वतबाट बग्ने हिमनदीहरूले सामुद्रिक इकोसिस्टम र जलवायुमा योगदान पुर्याएका छन्। नेपालका हिमालहरूले प्राकृतिक रूपमा नै जलवायुलाई स्थिर राख्ने कार्य गरेका छन्। पृथ्वीको कर्कट र मकर रेखाको बीचमा रहेको सबैभन्दा तातो क्षेत्रमा पर्ने यी हिमालहरूले प्राकृतिक शितलन प्रणालीको कार्य गर्दछन्। यसका अतिरिक्त हिमालले जीवित प्राणीहरूका लागि स्वच्छ पानीको निरन्तर आपूर्ति गर्ने प्राकृतिक पुनर्सेचन प्रणालीमा योगदान पुर्याएको हुन्छ।
प्राकृतिक जलवायु प्रणाली कायम राख्नका लागि समुद्र र पर्वतबीच जैविकीय सम्बन्ध रहेको छ। त्यसैले नेपालका पर्वतहरू नेपालका मात्र निधी हैनन् यीनले त धर्तीकै स्वास्थ्य कायम राख्न योगदान गर्ने हुनाले विश्वव्यापी महत्व राख्दछन्।
हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू र उर्जा उत्पादन सबैभन्दा जलवायुमैत्री छन्। नमज्जाको व्यंग्य के छ भने हामी पारिस्थितिक प्रणाली कायम राख्न महत्वपूर्ण योगदान गर्छौं र नगण्य उत्सर्जन गर्छौं तथापि जलवायु परिवर्तनको कठोर मार हामीले नै खेप्छौं।
विश्वव्यापी उष्णताले उच्च पर्वत तथा पारिस्थितिक प्रणालीको स्वास्थ्य खस्काइदिएको छ। विश्वव्यापी प्रदुषण तथा जलवायु परिवर्तनले तीव्र रूपमा हिमाल पग्लिएको छ जुन सबैका लागि चिन्ताको विषय बन्नै पर्दछ। यसले गर्दा हिमताल फुटी तल्ला क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्छ।
हामी पेरिस सम्झौताको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन, जलवायुसम्बन्धी दरिलो प्रतिकार्य तथा जलवायु वित्तको सहज पहुँचका लागि आव्हान गर्दछौं।
अत्यधिक मानवीय क्रियाकलापका कारण समग्र सामुद्रिक पारिस्थितिक प्रणालीको बिग्रदो स्वास्थ्यप्रति हामी चिन्तित छौं। मानवमात्रको साझा सम्पत्तिको हामीले संरक्षण गर्नैपर्दछ। सबै साझेदारहरू र खासगरी तटीय राष्ट्रहरूको दूरदर्शिता सामुद्रिक पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणका लागि अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ।
नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार बाहिरको सामूद्रिक जैविक विविधता (BBNJ) प्रक्रियामा भएको प्रगतिको सराहना गर्दछ र यो प्रक्रियाको सफलतापूर्ण समापनको आशा गर्दछ।
महामहिमज्यूहरू,
विश्व व्यापार प्रणाली संकटमा धकेलिएको छ। विश्वास पूनर्स्थापना गर्न तथा प्रतिस्पर्धाको समान अवसर सुनिश्चित गर्नका लागि विश्व व्यापार संगठनको सुधार अत्यावश्यक भएको छ। अति कम विकसित र भुपरिवेष्ठित अति कम विकसित मुलुकहरुलाई पनि समतापूर्ण रूपमा लाभ पुग्ने गरी विश्व व्यापार संगठनले नविकृत र पुनजागृत विश्व व्यापार प्रणालीको खाका ल्याउनु पर्दछ।
व्यापारका लागि सहयोग कार्यक्रम निर्यातमा प्रतिस्पर्धी क्षमता र उत्थानशीलता हासिल गर्न प्रयोग गरिनुपर्दछ।
प्रविधिमा भएको प्रगति नै विकास र परिवर्तनको मुख्य संवाहक रहँदै आएको छ। विद्युतीय व्यापार र प्रविधिको उचित लाभ प्राप्त गर्नका लागि अति कम विकसित मुलुकहरूको डिजिटल विभाजन र क्षमताको सिमितता सम्बोधन हुनु अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ। ती मुलुकका लागि प्रविधिमा सहज र सस्तो पहुँच हुनै पर्दछ।
अध्यक्ष महोदय,
मानव अधिकारप्रति नेपालको प्रतिवद्धता पूर्ण र दृढ छ।
नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानले विश्वव्यापी रूपमा मान्यताप्राप्त मानव अधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रताहरू र बहुदलीय लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, बहुलवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिको पृथकीकरण, कानूनको शासन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आवधिक निर्वाचन तथा सामाजिक तथा आर्थिक न्यायजस्ता सिद्धान्तहरूको प्रत्याभुति गरेको छ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंनमा नेपालले दण्डहीनता सहन गर्दैन। जारी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई हाम्रो प्रतिवद्धता अनुरूप टुंगोमा पुर्याउन हामी पूर्ण रूपमा दृढ छौं। पीडितका समस्या सम्बोधन गरिनेछन्।
यसै वर्ष चौथो महिला सम्मेलनको २५ औं वर्षगाँठ पर्दछ। महिला सशक्तिकरण तथा महिला अधिकारको प्राप्तिमा हामीले उल्लखनीय प्रगति हासिल गरेका छौं। हामी चुनौती तथा कमीहरूको सम्बोधन गर्न प्रतिवद्ध छौं।
हाल मानव अधिकार आयोगको सदस्यको हैसियतले नेपालले वस्तुगत र निष्पक्ष भएर समग्र मानव अधिकारको प्रबर्द्धनमा योगदान पुर्याइरहेको छ।
यस क्षेत्रमा अझ थप योगदान गर्न सन् २०२१-20२३ कार्यकालका लागि नेपालले मानव अधिकार परिषदमा पुनःनिर्वाचनका लागि आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको छ। हाम्रो उम्मेदवारीमा संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्यहरूको अमुल्य सहयोग प्राप्त हुने कुरामा भरोसा राखेका छौं।
आप्रवासी कामदारको कल्याण र सुरक्षालाई नेपालले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। यस कठिन घडीमा आप्रवासी कामदार उपर हुनसक्ने वहिष्करण, घृणा र विभेदका विरूद्ध प्रर्याप्त सुरक्षा प्रदान गर्नु हामी सबैको साझा कार्यसूची हुनुपर्दछ।
आप्रवासनबाट सबैले लाभ लिनका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनसम्बन्धी ग्लोबल कम्प्याक्टको फराकिलो स्वामित्व र कार्यान्वयन आवश्यक छ।
नेपालले मानवीय आधारमा दशकौंसम्म हजारौं शरणार्थीलाई आश्रय दिदै आएको छ। शरणार्थीको सुरक्षित र सम्मानजनक घर फिर्तीको अधिकारको सबैले सम्मान गर्नै पर्दछ।
अध्यक्ष महोदय,
मैले संयुक्त राष्ट्र संघको ७३औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा भएको अभुतपूर्व राजनीतिक परिवर्तन र जनप्रतिनिधिद्वारा लिखित लोकतान्त्रिक संविधानमार्फत यसको सुदृढीकरण गरिएको बारेमा बताएको थिएँ।
आधारभूत राजनीतिक मुद्दाहरू समाधान गरिसकेपछि अहिले हामी “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरूप आर्थिक रूपान्तरण ल्याउनमा केन्द्रित छौं। हाम्रो यो आकांक्षा एजेन्डा २०३० र राजनीतिक एवम् नागरिक अधिकार मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार र कल्याणसहितको पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणाबाट निर्देशित छ।
हामीले समग्रमा सुशासनमा सुधार ल्याउँदै लगानी मैत्री वातावरण सृजना गरेका छौं। हामीलाई प्रविधि, प्राविधिक ज्ञान, वित्त र लगानीको रूपमा अन्तराष्ट्रिय सहायताको खाँचो छ।
साधनको सिमितताका बाबजुद हामीले ग्रामिण पूर्वाधार तथा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेका छौं।
तुइनबाट हुने जोखिमपूर्ण यात्रालाई तुइन निर्माण गरी प्रतिस्थापन गरेका छौं।
वृद्धवृद्धा, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा विपन्नलाई मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरेका छौं।
वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दायरा अझ फराकिलो बनाएका छौं।
दलित तथा पिछडिएको क्षेत्रका बालबालिकाका लागि विद्यालयमा मासिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ। पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामाग्रीको व्यवस्थासहित आधारभूत शिक्षा सबैका लागि निःशुल्क गरिएको छ।
विद्यालयमा भर्नादर झण्डै शतप्रतिशत र पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त भएको छ र छात्राहरूले स्कुल छाड्ने दर उल्लेख्य रूपमा घटेको छ।
हामीले देशलाई खुला दिसामुक्त बनाउदै मर्यादित जीवनयापन गर्ने शैलीको नयाँ युग सुरू गरेका छौं।
सामाजिक सुरक्षा र हेरचाहको विस्तार गरी हामीले शहरहरूलाई सडक बालबालिका, सडक-मानिस तथा मगन्तेरहित बनाएका छौं।
हामीले भूकम्पको घाउ पुरेका छौं; घर, विद्यालय, कलेज, अस्पताल र सम्पदास्थलको पुननिर्माण गरेका छौं; असुरक्षित क्षेत्रबाट मानव वस्तिलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थान्तरण गरेका छौं। यी उपलब्धिहरूबाट हाम्रा जनताले आर्थिक र सामाजिक अधिकारहरूको फराकिलो उपभोग गरिरहेको दर्शाउँछ।
अध्यक्ष महोदय,
नेपालको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यताबाट निर्देशित छ। हामी “सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता” को मान्यतामा विश्वास गर्दछौं।
यीनै सिद्धान्तहरूमा आधारित भई नेपाल सरकार नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्दै छिमेकीलगायत विश्वका सबै मित्रराष्ट्रसँग असल सम्बन्ध कायम गर्न प्रतिवद्ध छ। समानता, आपसी सम्मान र न्यायमा आधारित स्वच्छ र समावेशी विश्व व्यवस्थाको हामी समर्थन गर्दछौं।
क्षेत्रीय आर्थिक सहयोगमा विश्वास राख्ने राष्ट्रको नाताले सार्क, विमस्टेक र एसिडिमा यथोचित भूमिका खेल्दै आएका छौं।
अध्यक्ष महोदय,
संयुक्त राष्ट्र संघको दायरा, वैधानिकता र मान्यताको प्रभाव अतुलनीय छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको केन्द्रीयता सहितको बहुपक्षीयतामा नेपालको अविचलित विश्वास रहेको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्लाई अझ प्रतिनिधिमूलक, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र जवाफदेही बनाउन हामी सुरक्षा परिषद्को सुधारमा जोड दिन चाहन्छौं। सबै सुधार प्रयासहरूको केन्द्रमा सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त रहनुपर्दछ।
महासभाको पुनःसबलीकरण तथा शान्ति निर्माण संरचनाको पुनरावलोकनको महत्वमाथि हामी जोड दिन चाहन्छौं।
सुधारको उद्देश्य सबै मानिसहरूको समान मर्यादा सुनिश्चित गर्दै मानिसका जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन गरिने राष्ट्रीय प्रयासहरूको परिपूरकका रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघलाई अझ दक्ष, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने हुनुपर्दछ।
हामी महासचिवले सुरू गर्नुभएको सुधार प्रयासहरूको समर्थन गर्दछौं; साथै यसबाट सहायता जरूरी पर्ने मुलुकमा उल्लेख्य सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेका छौं।
संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना वर्ष सन् १९४५ को तुलनामा राम्रो ज्ञान, प्रविधि र विभिन्र क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएका छन्। तथापि, विश्वस्तरका चुनौतीहरू भने कायमै छन्। यसैले विश्वव्यापी साझेदारी गर्नुपर्ने कारण र अवसर प्रर्याप्त छन्।
यसको विपरीत कतिपयले बहुपक्षीय संरचनामा कार्य गर्ने इच्छा कम गरेको हामीले देखेका छौं।
संयुक्त राष्ट्र संघलाई बलियो बनाउँदै बहुपक्षीय सहयोगको मार्ग अवलम्बन गर्ने जिम्मेवारी हामी सदस्य राष्ट्रहरूले लिनुपर्दछ। यसको विकल्प छैन।
जसरी दोस्रो विश्व युद्धबाट विनाश भएको विश्वलाई शान्ति, विकास र सुरक्षाको पथमा लैजान संयुक्त राष्ट्र संघको सिर्जना भएको थियो, त्यसरी नै अदृश्य तर उत्तिकै शक्तिशाली कोभिड-१९ को परिप्रेक्षमा स्वस्थ र समुन्नत विश्वको परिकल्पना हामीले किन नगर्ने ?
अध्यक्ष महोदय, निष्कर्षमा भन्नुपर्दा संयुक्त राष्ट्र संघका संस्थापकहरूले युद्धको सट्टा शान्ति, टकरावको सट्टा सहयोग, अभावको सट्टा विकास तथा हेपाइको सट्टा मानवीय सम्मान रोजे।
त्यसैले, यस ऐतिहासिक ७५औं महासभामा ती मुल्यहरूको रक्षा गर्ने प्रण गरौं र मानव शान्ति र समृद्धिको दिशामा ऐक्वद्धता र सहयोगको भावनाका साथ सँगै कार्य गरौं।
धन्यवाद !
