१२ असोज, काठमाडौँ ।
सांसदहरुले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघसंस्थाहरुलाई नियमन गर्न समाज कल्याण परिषदलाई आग्रह गरेका छन् । नेपालमा काम गरिरहेका संघ संस्थाहरुले आफ्नो उद्देश्य अनुसार लक्षित समुदाय केन्द्रित काम गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले कडाईका साथ नियमन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
समाज कल्याण परिषदको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरुले परिषदलाई कडाइका साथ संघ संस्थाहरुलाई नियमन गर्न सुझाव दिएका छन । सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले धर्म परिवर्तनका लागि लगानी गरिरहेको बताए । समुदाय लक्षित विकास निर्माणका काम गर्नुको सट्टा नगद रकम दिएर धर्म परिवर्तनको काम आइएनजीओहरुले गरिरहेको उनले आरोप लगाए ।
सांसद शिवकुमार मण्डलले गैर सरकारी संघ संस्थाहरुलाई नियमन गर्नैपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै कानुनको अभाव भए कानुन निर्माणका लागि परिषदले सरकारलाई दबाव दिनुपर्ने बताए । लक्षित वर्गसम्म पुग्ने गरी गैर सरकारी संस्थाहरुले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको उनले बताए ।
सांसद थममाया थापाले गैर सरकारी संघ संस्थाहरु राजधानी वरिपरि मात्रै केन्द्रित भएको बताइन् । कार्यक्षेत्र, कार्यक्रम, पारदर्शीता, र अनुगमनको मापदण्ड बनाएर गैर सरकारी संघ संस्था नियमनमा ध्यान दिन उहाँले परिषदलाई आग्रह गरिन्।
सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले जतिपनि गैर सरकारी संघ संस्थालाई अनुमति दिएर समाज कल्याण परिषदलई विगतमा कमाइ खाने भाँडो बनाएको आरोप लगाइन् । उनले दर्ता भएका संस्थाहरुको प्रतिवेदन, कार्यक्षेत्र अनुसार काम गरे÷नगरेको विषयमा अनुगमन गर्न परिषदले नसकेको बताइन् ।
सांसद लक्ष्मी परियारले संस्थाका नाममा सरकारलाई झुक्याएर बजेट लिएर बाँडफाँड गर्ने प्रवृति अहिले पनि रहेको बताइन् । गैर सरकारी संस्थाहरु नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताइन् ।
परिषदका उपाध्यक्ष डा. पद्म प्रसाद खतिवडाले गैर सरकारी संघ संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले नै उपसमिति गठन गरी काम सुरु गरेको बताए । गैर सरकारी संस्थाहरुलाई पेश गर्ने परियोजनाहरुको सुक्ष्म अध्ययन गरेर मात्रै अनुमति दिने गरी उपसमिति गठन भएको उनले बताए ।
परिषदका कोषाध्यक्ष लोकनाथ सुवेदीले सरकारी अनुदानबाट न्यून मात्रामा मात्रै बजेट आउने गरेपनि स्वआर्जन बाट परिषदले आफ्नो खर्च धानिरहेको बताए । अहिलेको अवस्थामा परिषद आर्थिक रुपमा धरासायी बनेको उनले बताए । परिषदले विभिन्न ठाउँमा रहेको जग्गा मिलेमतोमा न्यून मूल्यमा भाडामा दिने गरेको, गैर सरकारी संस्थाहरुको नियमन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
