×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
कतै वर्षा, कतै ४१ डिग्रीको गर्मी, ठाउँ–ठाउँमा सडक अवरुद्ध || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
नेपालमा बर्ड*फ्लुको जो*खिम, म*रेका कागमा संक्र*मण, उच्च सतर्कता अपनाउनु || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
भारतले नेपाललाई दुःख दिन थाल्यो,नेपाली चिया रोक्यो,व्यापारिक कि कुटनीतिक ? || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
Xi–Putin वार्तामा के भयो ? विश्वको ध्यान केन्द्रित || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
श*वमा पनि सकिदैन इबोला भाइरस ‘टाढाको संकट’ भनेर भूल नगरौँ || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माले लिए शपथ || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
संसद्मा अमरेश र विपक्षीको एक स्वर, प्रधानमन्त्रीमाथि धावा बोले|| Nepal Times
May 19, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-05-2083 || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
स्विजरल्याण्ड र चीनबाट अर्बाै अनुदान स्वीकृत, कहाँ खर्च हुन्छ ?|| Nepal Times
May 19, 2026
Playing
प्रधानमन्त्री बालेनको एउटा पोष्टले जगाएको आशा || Nepal Times
May 19, 2026

रामहरि श्रेष्ठ हत्या प्रकरण : बटालालाई सफाइ दिने निर्णय पुनरावलोकन हुने

१५ आश्विन २०७७

१५ असोज, काठमाडौं ।
कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्याको आरोप लागेका माओवादीका पूर्वनेता गोविन्द बटालालाई सफाई दिने आफ्नै फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । बिहीबार सर्वोच्चले बटालाको मुद्दा पुन सुनुवाई गर्न अनुमति दिएको हो। यायाधीशहरु दिपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले पुनरावलोकनका लागि ‘निस्सा हुने’ आदेश गरेको हो ।

सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तीन साताअघि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको हो । अदालती भाषामा निस्सा हुने अनुमति भएपछि मुद्दाको फेरि सुनुवाई भई यसअघिको फैसला सही थियो कि थिएन भनी न्यायीक परीक्षण हुनेछ ।

Advertisement
Advertisement

हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएकोे आधार देखाउँदै सर्वोच्चले २०७६ फागुन १८ गते बटालालाई सफाइ दिएको थियो। उनी श्रेष्ठलाई काठमाडौंदेखि चितवनसम्म अपहरण गर्ने काममा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको इजलाशले बटालालाई सफाइ दिएको थियो।

अर्का आरोपित संकल्प भनिने अर्जुन कार्कीलाई जिल्ला र पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गरी २० रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो।

Advertisement
Advertisement

सरकारी पक्षले सर्वोच्चबाट भएको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको जिकीर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलामा नजीरको उल्लंघन भए वा मुद्दा फैसलापछि महत्वपूर्ण प्रमाण भेटिए चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावलोकनको निवेदन दिन पाउँछ । यही व्यवस्था अनुसार महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले मुद्दाको पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।बटालाले यसअघि नै ३ वर्ष १५ दिन कैद भुक्तान गरिसकेका छन्।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top