×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
विश्व राजनीतिमा नयाँ संकेत, नेपालजस्ता मुलुकका लागि के अर्थ राख्छ ?|| Nepal Times
May 16, 2026
Playing
विश्वकप यात्रा जोगाउन नेपाललाई जित अनिवार्यजस्तै|| Nepal Times
May 16, 2026
Playing
बालेन सरकारलाई सर्वोच्चको अर्को झड्का || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
किन छानबिन भएन ज्ञानेन्द्र शाहको सम्पत्ति? || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
गौरवका आयोजनाको बेहालः २७ आयोजनामा ५ खर्ब खर्च,३ वटा सम्पन्न || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
नेपालको गुप्तचरीको इतिहास,सधै नेताको भकुण्डो, बालेनले के गर्लान् ?|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-01-2083 || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
बेइजिङबाट के लिएर फर्किए ट्रम्प ?इरान,ताइवानदेखि व्यापारसम्म|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
संविधान संशोधनको बहस जेनजीले बहिष्कार गरेपछि बोल्यो सरकार || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
यस वर्षको मनसुनमा कुन–कुन जिल्ला हुनेछन् प्रभावित ?|| Nepal Times
May 15, 2026

रामहरि श्रेष्ठ हत्या प्रकरण : बटालालाई सफाइ दिने निर्णय पुनरावलोकन हुने

१५ आश्विन २०७७

१५ असोज, काठमाडौं ।
कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्याको आरोप लागेका माओवादीका पूर्वनेता गोविन्द बटालालाई सफाई दिने आफ्नै फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । बिहीबार सर्वोच्चले बटालाको मुद्दा पुन सुनुवाई गर्न अनुमति दिएको हो। यायाधीशहरु दिपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले पुनरावलोकनका लागि ‘निस्सा हुने’ आदेश गरेको हो ।

सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तीन साताअघि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको हो । अदालती भाषामा निस्सा हुने अनुमति भएपछि मुद्दाको फेरि सुनुवाई भई यसअघिको फैसला सही थियो कि थिएन भनी न्यायीक परीक्षण हुनेछ ।

Advertisement
Advertisement

हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएकोे आधार देखाउँदै सर्वोच्चले २०७६ फागुन १८ गते बटालालाई सफाइ दिएको थियो। उनी श्रेष्ठलाई काठमाडौंदेखि चितवनसम्म अपहरण गर्ने काममा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको इजलाशले बटालालाई सफाइ दिएको थियो।

अर्का आरोपित संकल्प भनिने अर्जुन कार्कीलाई जिल्ला र पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गरी २० रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो।

Advertisement
Advertisement

सरकारी पक्षले सर्वोच्चबाट भएको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको जिकीर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलामा नजीरको उल्लंघन भए वा मुद्दा फैसलापछि महत्वपूर्ण प्रमाण भेटिए चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावलोकनको निवेदन दिन पाउँछ । यही व्यवस्था अनुसार महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले मुद्दाको पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।बटालाले यसअघि नै ३ वर्ष १५ दिन कैद भुक्तान गरिसकेका छन्।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top