×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता हुँदा रविलाई कस्तो राहत ? || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
कान्स फिल्म फेस्टिभलमा नेपालले रच्यो इतिहास|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
प्रदेशतिर पुराना दलहरूको “अन्तिम भोज” ? || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
अमेरिका छोडेर आफ्नै देशबाट ग्रीन कार्ड आवेदन दिनुपर्ने|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
लुम्बिनी–सुदूरपश्चिममा तातो लहर, सावधानी अपनाउनु || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
आफ्नै सेभेन सिष्टर्सका कारण तनावमा भारत, पश्चिम बंगाललाई शसक्त पार्दै|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
ओलीविरुद्ध एमालेभित्र खुला विद्रोह|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
निर्वाचन प्रणाली सुधारमा सहमति बढ्दै, संविधानका आधारभूत सिद्धान्त नचलाउने अडान|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
ओली राजीनामा नदिने अडानमा, बादल एक्लैले गरे प्रतिकार|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
भारतलाई भारी पर्नेछ मजाकको कक्रोज,नेपालको विद्रोहसँग कसरी जोडिन्छ ?|| Nepal Times
May 22, 2026

रामहरि श्रेष्ठ हत्या प्रकरण : बटालालाई सफाइ दिने निर्णय पुनरावलोकन हुने

१५ आश्विन २०७७

१५ असोज, काठमाडौं ।
कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्याको आरोप लागेका माओवादीका पूर्वनेता गोविन्द बटालालाई सफाई दिने आफ्नै फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । बिहीबार सर्वोच्चले बटालाको मुद्दा पुन सुनुवाई गर्न अनुमति दिएको हो। यायाधीशहरु दिपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले पुनरावलोकनका लागि ‘निस्सा हुने’ आदेश गरेको हो ।

सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तीन साताअघि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको हो । अदालती भाषामा निस्सा हुने अनुमति भएपछि मुद्दाको फेरि सुनुवाई भई यसअघिको फैसला सही थियो कि थिएन भनी न्यायीक परीक्षण हुनेछ ।

Advertisement
Advertisement

हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएकोे आधार देखाउँदै सर्वोच्चले २०७६ फागुन १८ गते बटालालाई सफाइ दिएको थियो। उनी श्रेष्ठलाई काठमाडौंदेखि चितवनसम्म अपहरण गर्ने काममा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको इजलाशले बटालालाई सफाइ दिएको थियो।

अर्का आरोपित संकल्प भनिने अर्जुन कार्कीलाई जिल्ला र पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गरी २० रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो।

Advertisement
Advertisement

सरकारी पक्षले सर्वोच्चबाट भएको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको जिकीर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलामा नजीरको उल्लंघन भए वा मुद्दा फैसलापछि महत्वपूर्ण प्रमाण भेटिए चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावलोकनको निवेदन दिन पाउँछ । यही व्यवस्था अनुसार महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले मुद्दाको पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।बटालाले यसअघि नै ३ वर्ष १५ दिन कैद भुक्तान गरिसकेका छन्।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top