काठमाडौं : सरकारले पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूतका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । खतिवडा राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म निरन्तर नियुक्ति पाउने व्यक्तिका रूपमा चिनिनुभएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बिदा भएलगत्तै राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न सफल हुनुभएका खतिवडा राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएलगत्तै पुनः राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रोजाइमा परेकै कारण खतिवडाले राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएको केही दिनमै अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएको थियो । राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल सकिएसँगै अर्थमन्त्रीबाट हटेलगत्तै पुनः सरकारले सरकारको विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रीसरहको सुविधासहित आर्थिक सल्लाहकार हुनुभएका खतिवडालाई एक महिना पनि बित्न नपाउँदै सरकारले अमेरिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेकोे छ ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनको बेलामा राष्ट्रिय योजना आयोगमा नियुक्ति पाउनुभएका खतिवडाले जनआन्दोलनपछि फेरिएको व्यवस्थामा पनि निरन्तर राजनीतिक नियुक्ति पाइरहनुभएको छ । २०५८ देखि शुरु भएको उहाँको नियुक्तिको शृंखलाले सबैलाई आश्चार्य चकित बनाएको छ । नेकपाभित्र लामो त्याग र बलिदान गरेका नेताहरूलाई पाखा लगाउँदै पार्टीमा कुनै लगानी र योगदान नै नभएका खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री बनाउनुभएको थियो । जुन निर्णयको पार्टीभित्र चर्को आलोचना भए पनि प्रधानन्त्रीले बचाउ गर्नुभएको थियो ।
२०५८ मा राष्ट्र बैंकको जागिरबाट अवकास भएसँगै २०५८ मै तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रूपमा नियुक्त गरेको थियो । योजना आयोगमा ५ वर्षे कार्यकाल सकिएलगत्तै खतिवडा २०६२ मा तीन वर्षका लागि यूएनडीपीको क्षेत्रीय केन्द्र, कोलम्बोमा वरिष्ठ अर्थविद्का रूपमा नियुक्ति हुनुभएको थियो ।
यूएनडीपीको तीनवर्षे कार्यकाल सकेर नेपाल फर्किएका खतिवडा फेरिएको व्यवस्थामा पनि खाली बस्नुपरेन । उहाँलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गर्नुभएको थियो । नेपाल नेतृत्वको सरकारले खतिवडालाई २०६६ असारदेखि नियुक्ति दिएको थियो ।, यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।
