काठमाडौँ : अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरे सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा चलाउने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गत वर्ष निजी मेडिकल कलेजहरूलाई चेतावनी दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गर्यो र १२ वटा मेडिकल कलेजले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई बिल भर्पाइ नदिई ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको प्रतिवेदन तयार गर्यो ।
त्यसका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले केही मेडिकल कलेजमा छापा मार्यो । सञ्चालकहरूका आफन्तसमेतको सम्पत्ति रोक्का भयो । तर यसबीचमा कलेजहरूले न शुल्क फिर्ता गरे, न त उनीहरूमाथि कुनै कारबाही नै भयो ।
विद्यार्थी आन्दोलनको दबाबपछि कास्की प्रहरीले गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालसहित १० जनाविरुद्ध २०७५ फागुन २३ गते ठगीको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो । पक्रन ‘सफल नभएपछि’ उनीहरूलाई फरार सूचीमा राखियो । नोबेल (विराटनगर), नेसनल (वीरगन्ज) र चितवन मेडिकल कलेजमा विभागले २०७६ मंसिर १ गते छापा मारेर लुकाइएका सम्पत्ति विवरण बरामद गरेको थियो । तर यस बीचमा यी चारै कलेजका सञ्चालकहरू सुनिल शर्मा, बसरुद्दिन अन्सारी, हरिशचन्द्र न्यौपाने, खुमा अर्यालको सम्बन्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीसँग निकै निकट भइसकेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाउँछन् । जबकि उनीहरूमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले लगाएको आरोप निरूपण भएकै छैन ।
स्रोतका अनुसार गण्डकी मेडिकल कलेजमाथि कारबाही अघि नबढाउन राष्ट्रपति कार्यालयबाट ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू’ को सन्देश भन्दै विभागमा रहेका अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई दबाब दिइएको छ । ‘त्यो दबाबका साथै भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालको सहयोगमा खुमा अर्याल बिस्तारै बाहिर आउने वातावरण बन्यो,’ मन्त्रीनिकट एक सहयोगीले भने । उसका अनुसार मन्त्री अर्यालको निवासमा उनको आउजाउ बाक्लै छ । ‘खुमा अर्याल परिवारका साथ आउँदा कहिलेकाहीं मन्त्री क्वार्टरमा पार्टी हुन्छ,’ ती सहयोगीले भने ।
प्रतिनिधिसभामा स्याङ्जा २ मा उम्मेदवारी दिएकी पद्मालाई खुमाले निकै सहयोग गरेको स्रोतको दाबी छ । खुमाले कांग्रेसबाट त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा टिकट दाबी गरेका थिए । तर गोपालमान श्रेष्ठले टिकट पाएपछि खुमाले पद्मालाई सघाएका हुन् ।,याे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
