काठमाडाैँ : सांसदहरूले दसैँ भत्ताका नाममा रकम लिनु नैतिक प्रश्न मात्र होइन, कानुनी रूपमा भ्रष्टाचार साबित हुने देखिएको छ । संघीय वा प्रादेशिक कुनै पनि संसद्का सदस्यको तलब भत्ता सार्वभौम संसद् आफैँले निर्धारण गर्दछ । तर, कानुनी रूपमा व्यवस्था नै नभएको दसैँ भत्ता सांसदहरूले बुझेका छन् ।
सांसदले बनाएको कानुनमा नियमित तलबबाहेक, घरबहाल खर्च, खानेपानी तथा विद्युत् खर्च, सञ्चार खर्च, सचिवलाई तलब, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ताको व्यवस्था छ । तर, दसैँ खर्चसम्बन्धी कुनै प्रावधान नै छैन ।
‘अहिले सांसद र जनप्रतिनिधिहरूले दसैँ खर्च लिइरहेका छन्, यो आर्थिक अनियमितता त हुँदै हो, साथै नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हो । सांसदहरूले नै बनाएको कानुनमा उनीहरूले कुन–कुन कुरामा कति सुविधा पाउने भन्ने स्पष्ट छ, जसमा दसैँं खर्च दिने व्यवस्था छैन’ पूर्वसचिव तथा अध्यक्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सांसदहरूको तलब तथा सेवा–सुविधाहरू निर्धारण गर्छ । सांसदहरूको सेवा–सुविधा बढाउनुपरेमा यो कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्छ । तर, कानुन नै संशोधन नगरी सांसदहरू दसैँ भत्ता बुझेका छन् ।
सार्वभौम सांसदको तलब र सुविधा सरकारले तोक्न सक्दैन, तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भनेर भत्ता वितरण गरिएको छ । ‘अहिले मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय भनेर गत वर्ष भत्ता खुवाइयो । गत सालकै निर्णयकै आधारमा यो वर्ष पनि दिइएको भन्ने छ । यो सरासर नीतिगत भ्रष्टाचार हो, किनकि सांसदलाई तलब सुविधा दिने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छैन,’ रेग्मीले भने, ‘संसद्ले बनाएको कानुनमा पनि नभएको सुविधा बक्सिसका रूपमा लिनु भ्रष्टाचार नै हो ।’
महामारीले जनता भोकै परेको र उपचार नपाएको यो वेला जनताका प्रतिनिधिले तलब मात्र होइन, हुँदै नभएको भत्ता लिनु लाजमर्दाे भएको रेग्मीको तर्क छ ।, याे समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छापिएकाे छ ।
