४ मंसिर, काठमाडौँ ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायका श्रमिकहरुको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसायलाई निरन्तरता दिनका लागि सञ्चालन पूँजी उपलब्ध गराउन सरकारले व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ जारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा कोभिड १९बाट प्रभावित भएका उद्योग व्यवसायहरुको व्यवसायिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यबाट ५० अर्बको कोष स्थापना गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह निर्देशिका कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गरेको हो ।
कार्यविधि अनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नेछ । बिहीबार अर्थमन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उक्त कोषमा नेपाल सरकार, नेपाल सरकार मातहतका आंशिक वा पूर्ण स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरुको तर्फबाट निक्षेप संकलन गरी रकम जम्मा गरिने बताए । उक्त रकम कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई निरन्तरता दिन र श्रमिक कर्मचारीको तलब भत्ता उपलब्ध गराउन सहुलियत कर्जाको रुपमा बैंकहरुमार्फत उपलब्ध गराइने सचिव ढुंगानाले बताए । उनले भने ‘कार्यविधि अनुसार अव नेपाल सरकार र नेपाल सरकार मातहतका आंशिक वा पूर्ण स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरुको तर्फबाट ती निकायहरुमा रहेको रकमहरुलाई परिचालन गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकमा एउटा खाता खोलिने छ जुन खाता ५० अर्ब रुपैयाँको रहनेछ जुन खाताबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कोभिडबाट प्रभावित भएका उद्योग व्यववसायहरुलाई ती उद्योग व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि आवश्यक पर्ने तलब भत्ता लगायतका अनिवार्य दायित्वको भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि त्यसैगरी ती उद्योगहरुको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कचापदार्थहरु खरिद गर्नका लागि त्यस्तै ती उद्योगहरुले तिर्नुपर्ने धारा, बिजुली, पानी, टेलिफोन लगायतका अन्य दायित्वहरुको व्यवस्थापन गर्नका लागि कोषबाट रकम लिन सक्ने, कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
कोषमा जम्मा भएको ५० अर्ब रुपैयाँ मध्ये कोभिडबाट अति प्रभावित क्षेत्र तथा उद्योग व्यवसायमा ५० प्रतिशत (२५ अर्ब रुपैयाँ) प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा १५ अर्ब रुपैयाँ र कम प्रभावित क्षेत्रमा १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा परिचालन हुने पनि सचिव ढुंगानाले बताए । कर्जा प्राप्त गर्ने व्यवसायीले आफ्नो सम्पत्ति वा परियोजना नै धितो राखेर कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अत्यन्तै सजिलो व्यवस्था मिलाइएको पनि सचिव ढुंगानाले बताए । उनले भने ‘यो कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा सञ्चालक समिति छ । अर्थसचिवको अध्यक्षतामा महालेखानियन्त्रक, डेपुटी गभर्नर सहितको एउटा कमिटी छ त्यसले काम गर्छ । पैसा राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुन्छ र बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंक मार्फत उपलब्ध गराइन्छ । बैंकहरुमा सम्बन्धित ऋणीहरुले कर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । विना कुनै झण्झट, सहज ढंगबाट प्रभावितहरुलाई दिन सकिने सीमा सम्मको रकमहरु उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’
यस्तो कर्जा दुई वर्षका लागि उपलब्ध हुने छ भने पहिलो वर्ष ५ प्रतिशत ब्याजदर लाग्ने छ भने दोस्रो वर्ष ६ प्रतिशत ब्याजदर कायम हुनेछ । सो कोषमा सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको पनि सचिव ढुंगानाले बताए । त्यसबाहेक राष्ट्र बैंक, कार्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष मार्फत समेत निक्षेप जम्मा गरिने उनले बताए । यस्तो निक्षेपमा सरकारले ब्याज अनुदान दिनेछ । यो रकमबाट पर्यटन उद्योग, सेवा क्षेत्र र तीनमा कार्यरत कर्मचारी श्रमिकहरुलाई सहज हुने पनि सचिव ढुंगानाले बताए ।
