१५ मंसिर, काठमाडौं ।
विज्ञान र विश्वकै स्वास्थ्य प्रणालीलाई चुनौती दिँदै महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तारका लागि पूर्वाधार निर्माणमा थप लगानी गर्न प्रत्येक मुलुकलाई झकझक्याएको छ ।
कोरोनाले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो चुनौती खडा गरे पनि ‘जहाँ चुनौती त्यहाँ अवसर’ भनेझैँ नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण तथा उपकरण, उपचार र औषधि व्यवस्थापनका लागि ठूलो पाठ सिकाएको छ ।
जनस्वास्थ्यका मापदण्डविपरीत वेपर्वाह ढङ्गले हिँड्डुल गर्ने, भेला हुने प्रवृत्तिलाई कोभिड–१९ले चुनौती दिए पनि नयाँ खोप, नयाँ संस्थाको स्थापना, नयाँ व्यवस्थापन ढाँचाका लागि वातावरण सुदृढ बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतम बताउँछन् ।
कोरोनाले चुनौती दिएकै छ, सँगसँगै अवसर पनि प्रदान गरेको छ, सरकारले पनि महसुस गरेकै छ कि निजी संस्थाले मात्रै हुँदो रहेनछ, उपचारको सुनिश्चितता गर्न सरकारी संस्थालाई नै सबल बनाउनुपर्ने रहेछ भनी यस पटक प्रमाणित गरेको छ ।
नीति निर्मातालाई स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा छुट्याइने बजेट खर्च मात्रै हो भन्ने बुझाइमा परिवर्तन ल्याएको छ भने पैसा मात्र होइन, सुविधा पनि चाहिँदो रहेछ भन्ने संसारभर सन्देश प्रवाह भएको छ ।
कोरोनाबाट धेरैको ज्यान गएको तथा थुुप्रै विचल्लीमा परेका छन् भने धेरैलाई अप्ठेरो परेका बेला कसरी बाँच्ने भन्ने पाटो सिकाएको छ । दुई जनामा सङ्क्रमण देखिएपछि मुलुकमा गरिएको लकडाउन निकै प्रभावकारी भएकै कारण विकराल समस्या भोग्नुपर्ने परिस्थिति नबनेको सरकारको बुझाइ छ ।
प्रारम्भिक चरणमा चिकित्सक र नर्सले उपचार त परै जाओस् बिरामीलाई छुन पनि नमानेको अवस्थामा धेरै सुधार आएको छ ।
समाजले विभेद गरे पनि कोभिड–१९ ले धनी र गरिबबीच समानता देखाएको मात्र होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अरु लगानी बढाएर खोप, सघन उपचार कक्ष (आइसियु), भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने जतिबेला पनि मान्छे मर्न सक्छ भन्ने शिक्षा प्रदान गरेको प्रवक्ता गौतमको बुझाइ छ ।
के कस्ता संरचना निर्माण गरिँदै
कोरोना सङ्क्रमण देखिएको शुरुआती दिनमा प्रयोगशाला शून्य रहेको अवस्थामा सुधार ल्याई सरकारले अहिले मुलुकका ७६ स्थानमा पिसीआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको छ । मुलुकमा हाल दैनिक २० हजारको परीक्षण गर्ने क्षमता छ ।
सरकारले अहिले बिरामी भएका सबै व्यक्तिलाई अस्पतालसम्म पुर्याउनुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ ६४९ स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीति अघि बढाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए ।
उनले भने, “स्थानीय तहमा ३९० अस्पतालका लागि बजेटको व्यवस्था भइसकेको छ । अर्को वर्ष सबै पालिकामा १५ शय्याको अस्पतालको काम शुरु हुन्छ ।” छ सय ४९ पालिकामा कम्तीमा पनि पाँच शय्याको अस्थायी अस्पताल शुरु गर्नका लागि एक जना एमबिबीएस डाक्टर, दुई जना स्टाफ नर्स पठाउन शुरु गरिएको छ ।”
अहिले मुलुकमा सघन उपचार कक्ष (आइसियु) शय्या वृद्धि, भेन्टिलेटरको सङ्ख्यामा २६० थप गरिएको छ । सरकार निकट भविष्यमै करिब २५० भेन्टिलेटर र तीन हजार ५०० सङ्ख्यामा आइसियुसरहकै शय्याको व्यवस्था गर्न युद्धस्तरमा लागि परेको जानकारी दिइएको छ ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण देखिएलगत्तै सरकारले काठमाडौँमा ३०० शय्याको महामारी नियन्त्रण अस्पतालको व्यवस्था मिलाएको थियो ।
सरकारले शुरुमै प्रत्येक प्रदेशमा ५० शय्याको ल्याबसहितको अस्पताल, विगतका अञ्चल अस्पताललाई २०० शय्यामा रूपान्तरण, ७७ जिल्लामै ५० शय्याको अस्पतालको संरचना पूरा गर्ने, सङ्घका अस्पताललाई ५०० शय्यामा स्तरोन्नति गरेर जाने नीति बनाएको थियो ।
प्रत्येक प्रदेशका दुई जिल्लालाई १० शय्याको आइसियु र चार शय्याको भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्नका निम्ति पनि समयमै स्रोतको निकासा गरी ताकेतामा जुटिरहेको उनले बताए ।
कोरोनाविरुद्ध लड्दै, अनुभव आर्जन गर्दै
संसारकै लागि नौलो भएकाले कोरोनाविरुद्ध लड्दै, अनुभव आर्जन गर्दै त्यसबाट समृद्ध हुँदै कामलाई व्यवस्थित गर्दै राज्य अघि बढिरहेको मन्त्री ढकालले बताए ।
शुरुआतका दिनमा चिसो मौसमा बढी प्रभाव देखिने भए पनि गर्मी लागेपछि सङ्क्रमण कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने बुझाइलाई अघिल्ला महिनामा देखिएको सङ्क्रमण दरले गलत सावित गरेको छ ।
कुल जनसङ्ख्याको दुई प्रतिशत व्यक्तिलाई परीक्षण गरियो भने नियन्त्रण गर्न सकिएला कि भन्ने अनुमान गरेको सरकारले अहिले जनसङ्ख्याको दुई प्रतिशत मात्रै पनि सङ्क्रमित हुने अवस्थामा रह्यो भने ठूलो उपलब्धि होला कि भने ठाउँमा छ ।
सरकारले राज्यको शक्ति र स्रोत साधनको आधारमा कोरोना महामारी नियन्त्रण र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको पक्षमा अद्वितीय काम गरिरहेको जनाएको छ । (रासस)
