१८ मंसिर, काठमाडौं । पारिवारिक मैत्रि वन संघ नेपालले वन पैदावारमा लगाएको प्रतिवन्ध हटाउन माग गरेको छ ।
विहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले संघीय सरकारले जिल्लामा अनावश्यक संरचना खडा गरी वन श्रोत माथि नियन्त्रण गरेको बताएको हो ।
पारिवारिक निजी वन संघ नेपालका अध्यक्ष जोगराज गिरीले संविधान र वन ऐन २०७६ अनुसार पारिवारिक तथा निजी वनको अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको भन्दै जिल्लामा स्थापना गरिएको वन डिभिजन कार्यालय हटाउन माग गरे ।
नेपाल सरकारले गत जेठ २८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मार्फत पारिवारिक तथा निजी वन भित्रका सालका काठ काटन लगाएको प्रतिवन्धले जनता दुःखमा परेको बताए । आफैले हुर्काएको वन र काठ उपभोग गर्न नपाउँदा मौलिक हक हनन् भएको पनि अध्यक्ष गिरीले बताए ।
सरकारले पारिवारिक निजी वनको आडमा सालका काठमो अवैध ओसारपसार भएको र हरिया रुखहरु पनि काटिन थालेपछि प्रतिवन्ध लगाएको छ । अहिले वनको रुख काटेको अभियोगमा केही किसानहरु मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
सरकारले यसै विषयलाई अध्ययन गर्न वन सम्बन्धी उच्चस्तरिय छानविन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ । समितिले पारिवारिक निजी वनलाई प्रवद्र्धन गरी हक उपयोग गर्न सरल व्यवस्था बनाउन समेत सुझाव दिएको छ ।
