१० पुष, विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको फुटको असर अब प्रदेश सरकारहरुमा देखिन थालेको छ ।
नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका प्रदेससभा सदस्यहरुले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई प्रस्ताव गरिएको छ । शाक्य सरकार स्थापना भएदेखि नै मुख्यमन्त्रीको दबेदारीमा रहेकी नेतृ हुन । नेकपाका ८० सांसद रहेको बागमती प्रदेशमा नेकपाका प्रचण्ड–माधव समूहका ४५ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । आजै बागमती प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रीले राजीनामा पनि दिएका छन् । मुख्यमन्त्रीकै कारण प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै राजीनामा दिने मन्त्रीहरुमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण प्रसाद नेपाल र सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल रहेका छन् । केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी ओली र प्रचण्ड–माधव नेपाल गरी दुई पक्षमा विभाजित छ । केन्द्र मात्रै होइन वडा तहसम्म नै विभाजित भेला हुन थालेको अवस्थामा प्रदेश सरकारमा समेत त्यसको असर देखिन थालेको हो । प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरुले ओली पक्षका मानिने मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी सबै प्रदेशका सरकारमा फुटको असर चाँडै देखिने संकेत देखाएका छन् । दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमा प्रदेशको समृद्धि र सर्वाेपरी हितकालागि सबै स्रोत र साधनको सदुपयोग एवम् परिचालन हुनुपर्नेमा त्यसलाई विभिन्न व्यक्ति र समूह स्वार्थहरुको लागि दुरुपयोग गर्ने क्रम नरोकिएको दावी गरिएको छ । देश कोराना विषाणु संक्रमणको महामारीको रोकथाम र औषधीउपचारमा समेत उचित नीतिका साथ यथोचित प्रबन्ध हुन नसकेको सांसदहरुको दाबी छ । नेकपा विभाजनको असर बागमती प्रदेशबाट असर देखिन थालेसँगै अन्य प्रदेशमा ओली समूह र प्रचण्ड–माधव समूह कुनले पहिले सरकार ढाल्ने प्रकृया अघि बढाउँछन् भन्ने चासो र चिन्ता नागरिकमा परेको छ ।
विगतदेखि नै चासोमा परेको प्रदेश १ सरकारमा भने अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउन केन्द्रको निर्देशनको प्रतिक्षा भईरहेको बताइएको छ । यता सरकार पक्षबाट समेत बहुमतका लागि कसरत सुरु भईसकेको अवस्थामा बहुमत नजुटाई असन्तुष्ट रहेको दाहाल नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने संभावना देखिएको छैन । नेकपा विभाजनपछि प्रदेश १ मा काग्रेस निर्णायक हुने हुदा सरकार ढल्ने र बन्ने भूमिकामा काग्रेसको समर्थनले असर गर्ने देखिन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश १ सभामा नेकपाका ६७ सांसद छन् । जसमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई पूर्व एमालेतर्फका २६ सांसदले भोट दिएर तत्कालीन एमालेको संसदीय दलको नेता हुँदै मुख्यमन्त्री बनाएका थिए । प्रदेश १ सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग भने २१ सिट रहेको छ ।
