४ माघ, काबुल।
अफगान सर्वोच्च अदालतका दुई महिला न्यायाधीशमाथि आइतबार बिहानै राजधानी काबुलमा गोली हानी हत्या गरिएको छ । अफगानमा जारी हिंसा अन्त्य गर्न सरकार र मुख्य विद्रोही तालिबान समूहबीच शान्तिवार्ता भइरहे पनि व्यक्ति हत्याको क्रम बढेको छ । पछिल्ला केही महिनादेखि खासगरी राजधानी काबुलमा उच्च तहका व्यक्ति लक्षित आक्रमणहरु भइरहेका छन् ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले अफगानिस्तानमा तैनाथ अमेरिकी सेनाको संख्या कटौती गरी दुई हजार ५०० मा सीमित गर्ने घोषणा गरेको दुई दिन नबित्दै पछिल्लो आक्रमण भएको छ ।
दुई न्यायाधीश सरकारी सवारी साधनमा चढेर अदालत गइरहेको अवस्थामा आक्रमण भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अहमद फाहिम क्वाइमले जानकारी दिए । “दुर्भाग्यवश, आजको आक्रमणमा हामीले दुई महिला न्यायाधीशलाई गुमाएका छौं । उनीहरुका सवारी चालक घाइते भए पनि सकुशल छन् ।”
प्रवक्ता क्वाइमका अनुसार अफगानिस्तानका उच्च अदालतमा २०० भन्दा बढी महिला न्यायाधीश कार्यरत छन् । काबुल प्रहरीले पनि आक्रमणको पुष्टि गरेको छ । अफगानिस्तानको सर्वोच्च अदालतमा यसअघि सन् २०१७ को फेब्रुअरीमा पनि आक्रमण गरिएको थियो । उक्त आक्रमणबाट कम्तीमा २० जना मारिनुका साथै ४१ जना घाइते भएका थिए ।
हालैका महिनामा राजनीतिकर्मीहरु, पत्रकारहरु, अधिकारवादीहरु, चिकित्सक र कानुन व्यवसायी समेतका माथिल्लो पंक्तिका धेरै अफगानीहरुलाई लक्षित गरी काबुल र अन्य शहरमा दिनहुँ सिलसिलाबद्ध आक्रमण भइरहेका छन् । अफगान अधिकारीहरुले ती आक्रमणहरु तालिबान समूहले गराएको आरोप लगाउँदै आएका छन् तर तालिबान समूहले जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
कतिपय हत्याको जिम्मेवारी भने जिहादी इस्लामिक स्टेट समूहले लिने गरेको छ । यसै महिनाको शुरुमा अमेरिकी सैन्य कमान्डले अफगानिस्तानमा भइरहेका आक्रमणहरु तालिबानबाट भएको दाबी गरेको थियो । अफगानिस्तानमा तैनाथ अमेरिकी फौजका प्रवक्ता कर्णेल सोन्नी लिगेटले ट्वीट गर्दै अफगानिस्तानमा भइरहेका आक्रमणमा तालिबानको संलग्नता रहेको पाइएको र त्यसले शान्ति कायम गर्ने अफगान जनताको चाहनामाथि कुठाराघात गर्ने बताएका थिए।
तालिबान र अफगान सरकारबीच कतारको राजधानी दोहामा शान्ति वार्ता जारी रहेकै अवस्थामा अफगानिस्तानमा हिंसात्मक घटना बढेको भन्दै सर्वत्र चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ । अफगानिस्तानका गुप्तचर निकायका प्रमुख अहमद जिया सिराजले सन् २०२० मा तालिबान समूहले देशभर १८ हजारभन्दा बढी आक्रमण गरेको संसदलाई जानकारी दिएका छन् ।
