१९ चैत, काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं संविधानविद्हरुले न्यायाधीशहरुको भूमिकाका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि प्रश्न उठेको बताएका छन् ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले न्यायाधीशहरुको प्रवृति र भूमिकाका कारण स्वतन्त्र न्यायापालिकाको क्षमतामाथि आशंका बढ्दै गएको बताएका हुन् ।
समयमा मुद्दाको फैसाला गर्न नसक्ने, नियुक्तीमा भागवण्डा खोज्ने, राजनीतिक दलहरुको पक्ष–विपक्षमा लाग्ने प्रवृति कतिपय न्यायाधीशमा देखिएको वक्ताहरुले बताएका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीले न्यायाधीशहरु स्वतन्त्र हुन्छन् भनिएपनि कतिपय न्यायाधीशहरुले जानिजानि परतन्त्रबाट प्रभावित हुने गरेको बताइन् ।
उनले भनिन ‘हाम्रो कताकता जे सुकै भनौं हामी स्वतन्त्र भन्छौ. तर केही न केही रुपबाट हामी आफै पनि स्वयं जानिजानि परतन्त्र बन्ने न्यायाधीशहरुकै भूमिका हुन्छ । हामीले परतन्त्र बन्ने व्यक्तिगत अब कतिपय न्यायधीशहरुलाई त्यो दोश लगाउनु हुँदैन । कतैबाट गाइडेड, यसको पालामा यो हुन नदिने, त्यसको पालामा त्यो हुन नदिने, नियुक्ती हुन नदिने के दिने अब मेरो पालामा मैले निकै हङ्गामा व्यहोर्नु परेको हो ।’
न्यायाधीशहरुमा विदा माग्ने र बाहिर गएर षडयन्त्र गर्ने प्रवृति रहेको पनि कार्कीले बताइन् । यस्तै न्यायाधीशहरुमा प्रधानन्यायाधीशलाई सहयोग नगर्ने प्रवृति रहेको पनि बताइन् ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिएपनि आफै परतन्त्र हुन जाने र नेताका बैठकमा गई सल्लाह गरेर अदालत चलाउन जाने प्रवृति रहेको बताइन् । त्यसबैबाट संवैधानिक इजलास प्रभावित हुने गरेको पनि बताइन्।
उनले भनिन ‘नियुक्तीको बेलामा भागवण्डा खोजेर यही मान्छे नियुक्ती हुनुपर्छ, मेरो ज्वाईं नै हुनुपर्छ, मेरो आफन्त नै हुनुपर्छ भन्नपनि भएन । न्यायाधीशहले पनि त्यो भन्न भएन र राजनीतिक दलले पनि त्यो भन्न मिल्दैन । तपाइको नियुक्तीमा १५/२० जना मेरो मान्छे परेनन भने त मेरो पार्टी नै फेल खान्छ त्यो त भन्न भएन । यो जुन परिपाटी छ यसले गर्दा हाम्रो न्यायपालिका बर्बाद छ र यो न्यायपालिकालाई बर्बाद गराउनेमा को पनि हुनुहुन्छ भने भित्रैका न्यायाधीशहरु हुनुहुन्छ ।’ न्यायाधीशहरुले आफ्नो मान सम्मानमा बसेर न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने पनि कार्कीले बताइन् ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक इजालासले आफ्नो गरिमा र औचित्यलाई कही कतै पनि प्रदर्शन गर्न नसकेको बताए ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका कतिपय संवेदनशिल मुद्दाहरु लामो समयसम्म पनि सो¬–कज हुन नसक्नु यसैको उदाहरण भएको बताए ।
उनले भने ‘संवैधानिक इजलासले आफ्नो गरिमा र औचित्यलाई कहिं कतैपनि प्रदर्शन गर्न सकिराखेको छैन । कतिसम्म दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ भने यति संवेदनशिल मुद्दाहरु संवैधानिक इजालासमा विचाराधिन छन जसको सो–कजको लागि पाँच/छ वर्षसम्म पर्खिनु परिरहेको छ । हामीले त्यहाँ त्यो अध्यादेश, नियुक्तीसँग जोडिएको अध्यादेशको विषय छ आज सम्म त्यसको सो–कजको लागी पनि मिति पाइरहेका छैनौं । अब यो हालतको संवैधानिक इजलास मलाई लाग्छ सायद संविधानले परिकल्पना गरेको छैन होला । तर दुर्भाग्य त्यो कुरा छ ।’
संविधानविद टिकाराम भट्टराईले अदालतबाट हुनै फैसलाका कारण श्रद्धाले न्यायाधीशहरुको अगाडि शिर झुकाउने ठाउँ नै नरहेको बताए । प्रधानन्यायाधीशले गलत ग¥यो भनेर परेका मुद्दामा सो–कज नै नहुने प्रवृति रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे ।
उनले भने ‘जुन प्रधानन्यायाधीशले गलत ग¥यो भनेर मुद्दा परेका छन सो–कज हुँदैन वा आफैमा राखिन्छ, महिनौं सम्म अनि तपाईहरु जस्तो न्यायाधीशहरु त्यही हुनुहुन्छ र आफ्नो निरिहता देखाएर केवल आफ्नो इजलासमा परेका मुद्दा छिन्नु हुन्छ र महिनामा तलब भत्ता बुझेर सर्वोच्चको जस्टिसको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ । (सरी टु से) यो अवस्था कहिले सम्म रहन्छ ? बाध्यताले श्रीमान भनिएको होला, बाध्यताले फैसला मानिएको होला, अन्तर हृदयदेखि तपाईहरुलाई श्रद्धाले शिर झुकाउने अवस्था सृजना कहिले हुन्छ ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले आफैले हालेका ६÷७ वटा मुद्दामा डेढ वर्ष भइसक्दा पनि शोकस हुन नसकेको बताए । यस्तो स्थितिमा संवैधानिक इजलासले संविधानवादको बाटोमा हिंडाउँछ भन्ने महसुस गर्न नपाएको पनि बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारीले अदालतले मुद्दाको गाम्भिर्यता हेरेर समयमै फैसला गर्न नसकेको बताए । समयमै फैसला गर्न नसक्ने अदालत किन चाहियो भन्दै प्रश्न समेत गरे ।
उनले भने ‘हाम्रो अदालतले सुनुवाई नगरी नियुक्ती गर्न हुँदैन बाध्यात्मक व्यवस्था छ । संविधानमा ए सुनुवाई नगरी नियुक्ती गर्न लाग्यो है कान्छा भनेर उजुरी प¥यो, मुसुमुसु हाँसेर बस्छ । अब फैसला कहिले गर्छ भने नियुक्ती भएर रिटायर भएपछि गर्छ । त्यस्तो अदालत किन चाहियो ? त्यती पनि गर्न नसक्ने । यति पनि समान्य कुरा पहिला फैसला गर्छु सुनुवाई गर्न पर्दैन भन्दिन्छु अनि नियुक्ती गर भने भयो नी त्यो भन्यो भने फेरी ठीक छ । किनभने व्याख्या गर्ने सर्वोच्च नियका मै हो भनेको हुनाले जे व्याख्या गरेपनि मान्न प¥यो । यो व्याख्या मान्दिन त्यो व्याख्या मान्दिन भन्न पाइएन । यति गर्न नसक्ने अदालत ।’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रधनन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीले गल्ति गरेमा कारबाही गर्नै नपर्ने गरी अदालतबाट फैसला आउनु पनि गलत भएको बताए ।
उनले भने ‘कानून बर्खिलाप मैले गरे तपाई सजाय गर्ने मत त सर्वोच्च विडारीलाई सजाय किन नगर्ने ? भन्ने प्रधान न्यायाधीशले वा प्रधानमन्त्रीले कानून विपरित काम ग¥यो भन्ने ठहर भयो भने केही पनि नगर्ने ? केही बोल्नु पर्दैन ? कस्तो न्यायाधीश भनेर जनताले भन्यो भने के गर्ने ?’
कार्यक्रममा सार्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, पूर्वप्रधानन्याधीश, पूर्वन्यायाधीशहरु, संविधानविद्हरु, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ता लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
