१४ जेठ, काठमाडौं ।
चार पूर्वप्रधान्यायाधीशले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधि सभा विघटनलगायत संविधान विपरीतका अभ्यासले संविधान नै समाप्त हुने खतरा रहेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कोरोना महामारीका बेला नागरिकको दैनिकी सहज बनाउनुपर्ने समयमा संविधानको धारा ७६ प्रयोगमा भएका गलत अभ्यासले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक रहेको यसअघिको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावना विपरीत फेरि दोस्रो पटक संसद् विघटन भएकोसमेत उनीहरूको तर्क छ ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संसद् दिगो भइ राजनीतिक स्थायित्व आउने, संसद्कै विधायकी प्रक्रियाबाट ऐनहरू बन्ने र देशको आवश्यकता र आकाङ्क्षा प्रतिविम्बित हुने बजेट निर्माण गरी संसदबाटै व्यापक छलफल भइ पारित गरी नागरिकको आकाङ्क्षाअनुसार शान्ति, समृद्धि र न्याय स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यसअनुसार हुन नसकेको उनीहरूले बताएका छन् ।
अदालतबाट संविधानको धारा ७६ को अधिनमा रही प्रतिनिधि सभाबाट सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना रहेसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने सिद्धान्त स्पष्ट रूपमा प्रतिपादन भइसकेको समेत प्रधानन्यायाधीशहरूले भनेका छन् ।
अहिलेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पनि संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकाले धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त रहेकोमा त्यो सर्त पूरा गर्न नसकेपछि पदमा रही रहन संविधान अनुकूल नहुने संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
