२२ जेठ, वीरगञ्ज । जागरुक नागरिक समाजले ढुंगा, गिट्टी, र बालुवा निकासी खुल्ला गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । देशका विभिन्न स्थानमा फरक–फरक पेसा व्यवसायमा आवद्ध ३८ जनाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै योजना फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।
शिक्षाविद डाक्टर हेमराज पन्त, अभियन्ताहरु जगन्नाथ लामिछाने, प्रेम सापकोटा, कञ्चनपुरका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेशदेव भट्ट, वातावरण संरक्षण अभियन्ता आनन्द मिश्र लगायतले प्रेस विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
देशकै भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राष्ट्रिय महत्वको निर्णय कामचलाउ सरकारले लिन नमिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘मनोमानी ढंगले सरकारले लिएको यस्तो निर्णयमा गलत आशय मात्र होइन्, भ्रष्ट मानसिकता पनि देखिन्छ । त्यसैले यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिइयोस,’ प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
देशभित्र आन्तरिक प्रयोजनका लागि बाहेक ढुंगा, गिट्टी र बालुवाजस्ता प्राकृतिक खनिज तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने निर्णय पूर्ण संसद रहेको अवस्थामा पर्याप्त छलफल र होसियारीका साथ मात्र लिन नेपाल सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुसँग उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
नेपालको संघीय सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तेस्रो मुलुकमा निकासी खुला गर्ने गरेको छ । योे निर्णयको अन्तर्निहित आशय के हो भन्ने विषयमा धेरै अन्योल र आशंका उत्पन्न भइरहेका छन् । अधिकांशले यसलाई चुरे दोहन गर्ने रणनीतिको रुपमा बुझेका छन् ।
‘भारतमा गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको निकासी बढेसँगै चुरेभावरलगायत नेपालको तराईभागमा पानीको स्रोत सुक्ने, अनियन्त्रित बाढीपहिरो आउने, सुक्खापन, खडेरी बढने, खेती उत्पादनमा क्रमिक ह्रास हुन थालेको समस्या सबैलाई थाहा छ ।
सरकारले गिट्टी बालुवा बेचेर कमाउने भन्दा बढी पैसा राष्ट्रपति चुरे भावर संरक्षण कार्यक्रममा लगाइसकेको छ ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
झट्ट हेर्दा सित्तैको खनिज पदार्थ जस्तो देखिए पनि यसअघि नै चुरेभावर क्षेत्रबाट अत्याधिक मात्रामा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासी हुँदा चुरेभावर तथा तराई क्षेत्रमा यसको गम्भीर वातावरण, पर्यावरण, कृषि तथा जनजीविकामा प्रभाव परिसकेको ठहर जागरुक नागरिक समाजको छ ।
तराईका भूभागमा मरुभूमिकरण बढ्दै गएको देखिएपछि सरकारले २०७१ सालदेखि यस्ता खनिजको निकासीमा रोक लगाएकोमा काम चलाउ सरकारले खोल्न निर्णय गर्नु गलत भएको तर्क उनीहरुले गरेका छन् ।
