२५ जेठ, काठमाडौं ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार बिरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिनु अघि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश जारी गरेको हो । अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा बोलाएको छ ।
साथै, इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतकासँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण माग गरेको पनि गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता निदेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्र प्रसाद शाहले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाई भएको थियो ।
रिट निवेदकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन तथा विस्तार खारेज गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाका महन्त ठाकुर पक्षलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् ।
