२० असार, काठमाडौं ।
कुनै पूर्वयोजना, त्यसको प्रभाव र आवश्यकताको विश्लेषण नगरी योजना छनोट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।
सङ्घीय सरकारबाट सःशर्त अनुदानअन्तर्गत हस्तान्तरण भएर जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बागलुङअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा योजनामा समावेश भएको बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थानस्थित नारायण लिफ्ट सिँचाइ आयोजना आव सकिनै लाग्दासमेत काम शुरु हुनसकेको छैन ।
योजना सान्दर्भिक नभएको भन्दै रु ५० लाखको योजना शुरु नै हुन नसकेको स्थानीयवासी बताउँछन् । यसैगरी रु ४० लाखको लागतमा निर्माण गर्ने भनेर बजेट आएको जैमिनी नगरपालिकाको दमेकस्थित रितिप फेदी राउदी सिँचाइ आयोजनाको हालत पनि उस्तै छ ।
हचुवाका भरमा योजना छनोट गर्दा शुरु नै हुन नसकेको सङ्घीय सरकारका यी दुई योजना उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता सिँचाइ योजना बागलुङमा दर्जनभन्दा बढी छन् । नारायण लिफ्ट सिँचाइ योजना ३०० मिटर उचाइमा पानी तान्नुपर्ने भएकाले सरकारी मापदण्डभन्दा बाहिर परेका कारण शुरु नै हुन नसकेको हो ।
आवश्यकता नै नभएको स्थान, प्राविधिक मूल्याङ्कन नमिल्नुजस्ता कारण जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बागलुङले योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ ।
डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन)बिनै योजना छनोट गर्ने, आवश्यकता नभएको स्थानमा योजना, योजना संशोधनमा समस्या र कोरोनाका कारण योजना कार्यान्वयनमा यस वर्ष समस्या भएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सङ्घीय सरकारका अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र पौडेलका अनुसार हालसम्म सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएर आएका १६ सिँचाइ आयोजनाको प्रगति ४० प्रतिशत रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशका योजनाको कार्यान्वयन भने सन्तोषजनक छ ।
अहिले प्रदेशअन्तर्गत चालु आवमा सञ्चालित ५६ योजनाको प्रगति ६० प्रतिशत र असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशत पुग्ने पौडेलको भनाइ छ ।
“सङ्घीय सरकारका १६ र प्रदेश सरकारका ५६ आयोजनामध्ये केही सिँचाइ आयोजना शुरु नै हुन सकेनन्, योजना सान्दर्भिक नभएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ, योजना छनोट गर्दा हचुवाका भरमा पहुँच पुग्नेले गर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या छ”, डिभिजन प्रमुख पौडेलले भने, “प्रदेशका योजना सन्तोषजनक छन्, केही सिँचाइ आयोजना कोरोनाका कारण सम्पन्न हुन सकेनन् भने केही आयोजना सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी लिन नआएका कारण प्रगति थोरै देखिएको हो ।”
यस कार्यालयबाट सम्पन्न हुने ९५ प्रतिशत सिँचाइ आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत हुने भएकाले कारोनाका कारण केही योजना नराम्रोसँग प्रभावित भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी शङ्कर बुढाथोकीले बताए । बुढाथोकीका अनुसार नदी नियन्त्रणमा भने लक्ष्यअनुसारको प्रगति भएको छ ।
गलकोटको गौदीखोला नदी नियन्त्रणका लागि छुट्याइएको रु ४० लाख बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको उनको भनाइ छ । विसं २०७३ मा मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका क्रममा गलकोट नगरपालिका–११ दरमखोला जलाकुनी मनेवा सिँचाइ आयोजनामा क्षति पुगेर १४ हेक्टर जमीन सिँचाइबाट वञ्चित भएकामा अहिले उक्त सिँचाइ कुलो रु ४० लाखको लागतमा मर्मत गरेपछि सञ्चालनमा आएको छ ।
विसं २०७३ देखि सिँचाइ गर्न नपाएको उक्त खेतमा मर्मतपछि केही सहज भए पनि पुरानै अवस्थामा सिँचाइ पु¥याउन भने नसकिएको उपभोक्ता समितिका सचिव तेजेन्द्र श्रीषले जनाकारी दिए ।
अहिले सात हेक्टरमा भए पनि सिँचाइ पुगेको छ । लामो समयदेखि सिँचाइविहीन उर्वरभूमिमा योजना नपर्नु तर हचुवाका भरमा नयाँ–नयाँ योजना छनोट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको सूचना अधिकारी बुढाथोकीले बताए ।
चालु आवमा प्रदेशबाट ५६ सिँचाइ योजना निर्माण तथा मर्मतमा रु २६ करोड र सङ्घीय सरकारका १६ योजनामा रु चार करोड ७० लाख रकम विनियोजन भएको थियो । सोमध्ये रु एक करोड ८० लाखमा बरेङ गाउँपालिका तथा जैमिनी नगरपालिकामा ५७६ काठेपोल विस्थापित गरेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
