विराटनगर,असार १८
विराटनगर महानगरपालिकाले सिफारिस, सेवा शुल्क तथा दस्तुरमा जनताको ढाड सेक्नेगरी भारी वृद्धि गरेको छ । जनप्रतिनिधिहरूले पहिलोपटक नगरवासीलाई कर वृद्धि गरेर आर्थिक भार थोपरेका छन् । जनतालाई राहत हुनेगरी दस्तुर घटला भन्ने आशा राखेका आमनगरवासीले आउँदो वर्षदेखि साविक सेवा शुल्क र दस्तुरमा ३३ प्रतिशत बढी कर तिर्नु पर्नेछ ।
महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यले राजस्वका दर नभई दायरा वृद्धि हुने भनी बारम्बार गरेको प्रतिबद्धताविपरीत दररेटमा अचाक्ली वृद्धि गरिएको हो । महानगरको दोस्रो नगरपरिषद्को उद्घाटन यही असार १० गते सङ्घीय सरकारका मन्त्री लालबाबु पण्डितले गरेका थिए ।
यसपछि मंगलबार भएको नगरपरिषद्को बन्दसत्रले आर्थिक ऐन २०७५ पारित गरेको हो । यो निर्णयकोे सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ । नागरिक समाज तथा टोल संगठनले निर्णय तत्कालै फिर्ता लिन माग गरिसकेका छन् । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमारप्रसाद दाहालले महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने ५४ करोड रुपैयाँका लागि करका दर र दायरा दुवै वृद्धि गर्नुपरेको बताए ।
महानगरले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सिफारिस गर्दा यसअघि १ सय ५० लिँदै आएकोमा अब ५ हजार तिर्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै नागरिकताको प्रतिलिपि सिफारिस १० बाट ५०, घटना दर्ता–मृत्यु–जन्म–विवाहजस्ता सिफारिसको १ सयबाट ५ सय, स्थायी बसोबाससम्बन्धी सिफारिस १ सयबाट ५ सय र मोही जग्गा वा अन्य नामसारी सिफारिसमा ५ सय ५ बाट १ हजार तोकेको छ ।
