१५ साउन, काठमाडौँ ।
सरकारले शिक्षकमाथि विभेद गरेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घ आन्दोलित भएको छ । सरकारले विगतमा जस्तै चालु आर्थिक वर्ष ०७८÷८९ को बजेटमा पनि शिक्षकलाई विभेद गरिएको तथा महासङ्घ सँग सरकारले गरेको सम्झौता अनुरुप शिक्षा नल्याएको भन्दै नेपाल शिक्षम महासङ्घ चौथो चरणको आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
महासङ्ले शुक्रवार सातै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा विरोधस्वरुप रिले अनसन गरेको छ । राजधानी काठमाडौंमा माईतिघर मण्डलामा रिले अनसन गरिएको थियो । नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष पुर्ण प्रसाद दवाडीले सरकारले शिक्षकहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेरेको र विभेद गरेको भन्दै आन्दोलित हुनुपरेको बताए ।
उनले शिक्षकहरुलाई कर्मचारीलाई दिए सरह १० दिनको पर्यटनभत्ता सहितको काज दिनुपर्ने, सबैको अस्पताल भएको तर शिक्षकको नभएकाले शिक्षक विशेष अस्पताल हुनुपर्ने, शिक्षकहरुको दुर्घटना बिमा र स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने तथा अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पाए सरह सेवा, सुविधा पाउनुपर्ने बताए । उनले भने – ‘नेपाल सरकारले शिक्षकहरुमाथि बजेट भाषणमा विभेद गरेको छ । अरु विषयमा पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा शिक्षकलाई हेरिएको छ । विभेद अन्त्यका लागि हामिले शिक्षा मन्त्रालयमा वार्ता, सम्झौता गरेको । ३० बुँदे सहमती पनि भयो । तर शिक्षा ऐन आएन । शिक्षकहरुलाई गरेको विभेदको अन्त्य गरौँ । शिक्षा ऐन ल्याएर हामीसँग गरेका सहमती, सम्झौतालाई लागु गर भन्ने उद्देश्यका साथ हामी चरणबद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अगाडी बढीरहेका हौँ ।’
उनले वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने, शिक्षण पेसालाई सम्मानित बनाइनुपर्ने, शिक्षकको सामुहिक रुपमा बढुवा गराइनुपर्ने, द्धन्दपीडित शिक्षकहरुको समस्या समाधान गरिनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई संघीय सरकारले तलव, भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उच्चमावि र राहतका अनुदानका दरबन्दीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी गरिनुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरु रहेको पनि बताए । माग पुरा नभए आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने उनले बताए ।
