२२ भदौ, काठमाडौं ।
नेपालले जीटुजी प्रक्रियामार्फत रासायनिक मल खरीद गर्न भारत सरकारसँग सहमति गरेको छ ।
सहमतिका लागि भारतको राजधानी नयाँँ दिल्ली गएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसहितको टोली प्रारम्भिक सहमति गरी नेपाल फर्किएको छ ।
दिल्लीमा भएको दुई देशबीचको सचिवस्तरीय बैठकमा आगामी ५ वर्षका लागि जीटुजी प्रक्रियामार्फत नेपाललाई मल विक्री गर्न सहमत भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका कृषि सचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्यले नेपालले मल खरीदका लागि भारतसँग गरेको प्रस्तावलाई भारत सरकारले स्वीकृत गरेको बताए । उनका अनुसार दुई देशबीच आगामी अक्टोबरमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएपश्चात् भारतले प्रचलित सरकारी मूल्यअनुसार नेपाललाई शरुआती चरणमा १ लाख ५० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल विक्री गर्नेछ । त्यसपछिका दिनमा उक्त परिमाण हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले बढाउँदै लैजाने गरी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए ।
गतवर्ष शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टीपल नामक दुई ठेकेदार कम्पनीको बदमासीका कारण किसानले मलको चरम अभाव भोग्नुपरेपछि सरकारले मलको दीर्घकालीन उपायबारे छलफल थालेको थियो । सरकारले गतवर्षको भदौ महीनामा नै भारत सरकारसँग थालेको यो प्रक्रिया करीब वर्ष दिन पछि टुंगोमा लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
भारतसँग सहमतिपत्रमा आउँदो अक्टोबरमा हस्ताक्षर गर्नेगरी काम हुँदै गर्दा धान बालीमा टपड्रेसिङ गर्न युरिया मलको चरम अभाव चुलिएको छ ।
सरोकावालाहरूका अनुसार अहिले धान र गहुँँको सिजनका लागि करीब १ लाख १५ हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी युरियाको आवश्यक पर्छ । तर, सरकारसँग यति बेला ७ हजार मेट्रिकटन युरिया मात्रै मौज्दात रहेको छ । यसबाहेक ३ हजार ८ सय मेट्रिकटन डीएपी र ३२ सय मेट्रिकटन पोटास मौज्दात रहेको छ ।
अधिकांश जिल्लाका किसानले मलको अभाव बेर्होनु परेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस अघि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्टट्रेडिङ कर्पोरेशनले मल खरीदका लागि गरेका १४ ओटा ठेक्का रद्द भएकाले समयमा मल आयात हुन नसकेको हो ।
