किशोर विश्वकर्मा
विराटनगर, असार २७
नेपाल सरकारले सिण्डिकेट पूर्णरुपले खारेज गरेपनि पूर्व क्षेत्रमा अहिले सम्म कायम रहेको पाइएको छ । सरकारले केहि महिना अघिमात्र सिण्डिकेट प्रणालीका कारण विभिन्न किसिमका बिकृति मौलाएको भन्दै सो प्रणाली खारेज गरेको थियो ।
सिण्डिकेट प्रणाली खारेज भएपनि पूर्वका विभिन्न स्थानहरुमा अहिले पनि दादागिरि शैलीमा विभिन्न संघहरुले सिण्डिकेट कायम राखेको पाईएको छ । प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरबाट छोटो दुरीका लागि चल्ने सवारी साधनमा सिण्डिकेट प्रणाली लगभग बस व्यवसायी संघहरुले हटाई सकेको भएपनि लामो दुरी र केही छोटा दुरीमा अझैपनि सिण्डिकेट कायम रहेको पाईएको हो ।
विराटनगरबाट लामो दुरीका सार्वजनिक सवारी साधन अहिले पनि सिण्डिकेट प्रणाली अनुसार सञ्चालन भएको पाईएको हो । विराटनगरबाट कोशी राजमार्ग अन्तर्गतका पहाडी रुट, विराटनगर–काठमाडौं, विराटनगर–पोखरा, विराटनगर–वीरगञ्जलगायतका लामो रुटमा सञ्चालन हुने बसहरु अहिले पनि कानुन विपरित सिण्डिकेट प्रणाली अनुसारनै सञ्चालन हुँदै आएका छन ।
सरकारले सिण्डिकेट खारेज गरेपछि यातायात क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य हुने भन्दै आफुहरु सुरुमा उत्साहित बनेको भएपनि अहिले सम्म पूर्णरुपमा सिण्डिकेट अन्त्य नभएको यातायात ब्याबसायीले नै गुनासो गरेका छन् ।
यातायात व्यवसायी विनोद कार्कीले आफ्नो बस यातायात कार्यालय मार्फत रुट अनुमति लिएर धरान खाँदबारी रुटमा सञ्चालन हुँदै आएता पनि सिण्डिकेटहरुको दबदबाले अझै सन्चालनमा समस्या रहेको बताएका छन ।
सरकारले अनुमति दिएका ब्यबसायी संघहरुले आफ्ना काउन्टर बिस्तार गरेर उहीँ पूरानै सिन्डिकेट शैलीमा ब्यबसायीहरुलाई दबाउदै आएको र आफुहरुले भने बमोजिम ब्यबसायीहरुले बस सन्चालन नगरिदिए वा ब्यबसायीहरुले आफुले चाहेको रुटमा आफ्ना गाडी सन्चालन गर्न खोजे संस्थाले अथवा काउन्टरहरुले ब्यबसायीलाई कुनै सहयोग नगर्ने गरेको कार्कीले बताए ।
उनले सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेपछि नयाँ दर्ता भएका संघसस्थाहरुले ब्याबसायीहरुका मर्कालाई बुझेर समान रुपले आफ्ना काउन्टरहरु मार्फत सबै ब्याबसायीलाई नदिने नगरेको गुनासो गरेका छन ।
सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेपछि ब्यबसायीहरुले पहिलेको जस्तो आफ्ना काउन्टरहरु बिस्तार गर्न नपाउदा हाल सरकारको अनुमतिलिएर काउन्टर बिस्तार गरेका संघहरुले बस ब्याबसायीहरुलाई झन दाबाउन, दुखदिन खोज्ने गरेको उनले बताए ।
व्यवसायीहरुले यातायात ब्यबसायी संघले बाहिरी रुपमा सिन्डिकेट प्रथा हटाए जस्तो गरेपनि भित्री रुपमा गुट र दबदबा अझै कायमै राखेको पनि उनले बताएका छन् ।
संघले आफुहरुले तोकेको ठाँउबाट गाडी कुदाइदिए ती गाडीहरुलाइ सहयोग गर्ने तर ब्यबसायीहरुले अरुहरुलाई सरल सुबिधा हुने र यात्रुहरुलाई सुबिधा हुने ठाँउबाट आफ्ना गाडी सन्चालन गर्दा ती गाडीहरुलाई काउन्टरले सहयोग नगर्दा पछि गएर अझ समस्या सृजना हुने बताए ।
उनले केहि समय अघि सम्म आफ्नो बस झापाको दमक देखि खाँदबारी सम्म सञ्चालन भईरहेको र रुट अनुमति लिएर रतुवामाई नगरपालिका देखि खाँदबारी रुटमा सञ्चालन गर्न खोज्दा स्थानीय संघले नदिएको बताए ।
उनले भने ‘ कुनै पनि सडक सरकारी सम्पत्ति हो । राज्यलाई कर तिरेर रुट अनिमति लिएर जुनसुकै सडकमा पनि बस कुदाउन पाउनुपर्छ । त्यसैले सरकारले सिण्डिकेट खारेज गरेको हो । तर, यहाँ दादागिरि शैलीमा अहिले सम्म सिण्डिकेट कायम छ । कोशी बस व्यवसायी संघमा दर्ता भएको बस रुट अनुमति लिएर मेचीमा जाँदा त्यहाँ पनि जबरजस्ती मोटो रकम असुलेर आफ्नो संघमा पनि दर्ता गराउन दवाव दिने परिपाटी कायमै छ । त्यसो नगरेको खण्डमा गाडी चल्न दिँदैनन् । कानुनी राज्यको उपहास कहिले सम्म हुने ?’
यता नेपाल दिवा तथा रात्री बस व्यवसायी संघ विराटनगरका अध्यक्ष टिकाप्रसाद गुरुङले कुनै एउटा संघमा दर्ता भएको बस अन्य संघमा दर्ता गरिरहनु नपर्ने बताए ।
उनले यातायात कार्यालयबाट जहाँ जहाँका लागि रुट अनुमति लिएको सार्वजनिक यातायात छ त्यहाँ कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने र त्यसो गरेको खण्डमा संघमा र यातायात कार्यालयमा उजुरी दिएको खण्डमा कडा कारवाही हुने बताए ।
यद्यपि उनले हाल सरकारले अनौपचारिक रुपमा असार मसान्त सम्मको समय सिमा दिएको हुनाले असार मसान्त सम्म सिण्डिकेट कायम रहने बताए । उनले सरकारले चालु महिना पछि भने जस्तो निति ल्याउने सोहि अनुसार सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन हुने दावी गरे ।
उनले हालसम्म सिण्डिकेट खारेज गर्ने सरकारले घोषणा गरेको भएपनि खारेजी पछि कस्तो निति अनुसार सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुने हो आफुहरु पर्खेर बसेको बताए ।
उनले सार्वजनिक यातायात जुनसुकै रुटमा हुनेभएपनि रुट अनुमति अनुसार अब संघ नभई प्रत्येक सवारी साधन कम्पनीका रुपमा दर्ता भई सञ्चालन हुनुपर्ने बुझिएको भएपनि स्पष्ट नहुँदा सिण्डिकेट असार मसान्त सम्म कायम रहने दावी गरे ।
उनले सरकारले सिण्डिकेटको विकल्प समेत सृजना नगरी एक्कासी खारेज गरेर विभिन्न संघ संस्थाको बैंक खाता रोक्का गरेर यातायात क्षेत्र तहस नहस पारेको दावी गरे ।
उनले सरकारले सार्वजनिक यातायात आफै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउदै अघि भने ‘ एक त सरकारले आफै सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सञ्चालन गरिदिनुपर्ने हो । त्यसो गरेको छैन । हाम्रा विभिन्न संघ संस्थाले सञ्चालन गरेपछि आलोपालो गर्ने प¥यो । यसलाई सरकार सिण्डिकेट भन्छ ।
एउटमा रुटमा कति यातायातका साधन सञ्चालन हुनुपर्छ त्यो मापदण्ड पनि सरकारले बनाईदिएको छैन । जसका कारण यातायात व्यवस्था कार्यालयले जति सुकै गाडी भएपनि रुट इजाजत दिन्छ । जसकारण अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाका कारण दुर्घटना बढि रहेको छ ।’
अध्यक्ष गुरुङले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाकै कारण सार्वजनिक यातायातका साधनमा अनावश्यक इन्धन खपत हुने, विग्रनेलगायतका समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताए । उनले आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको सार्वजनिक सवारी साधनबाट राज्यले खाली राजश्व अशुली गर्ने नियति लिएको दावी गरे ।
उनले यातायात क्षेत्रले हाल २० लाख भन्दा बढी जनसंख्यालाई रोजगारी दिएको दावी गर्दै सिण्डिकेट प्रणाली पूर्णरुपमा खारेज गरे त्यसको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए । गुरुङले हाल कोशी र मेचीमा गरि जम्मा ५५ वटा संघहरु रहेको जानकारी दिए ।
यता यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका प्रमुख श्यामकुमार सिंहले सरकारले सिण्डिकेट पूर्ण रुपमा खारेज गरिसकेको हुनाले कतै सञ्चालन भएको पाईए तत्काल कारबाही गरिने बताए ।
उनले सिण्डिकेट खारेज अभियान अन्तर्गतनै कार्यालयकै अगुवाईमा पूर्वका विभिन्न स्थानहरुका बुकिङ काउन्टरहरु हटाउन थालिएको बताए । उनले विराटनगर तथा धरानबाट पहाडी रुटमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनमा केहि कठिनाईका कारण अझै सिण्डिकेट कायम रहेको हुन सक्ने स्वीकार गरे ।
कार्यालय प्रमुख सिंहले यातायात संघ संस्थाले विभिन्न वहानामा असार सम्म चल्न पाउनुपर्ने भनेको भएपनि सरकारवाट लिखित निर्देशन नआएको हुँदा कम्पनी अनुसार दर्ताभई रुट अनुमति लिएर जुनसुकै रुटमा पनि सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन सकिने भएकाले कुनै पनि संघ संस्थाले अबरोध सृजना गरेको उजुरी परेको खण्डमा कडा कारवाही गरिने जानकारी दिए ।
उनले भने ‘ यातायात सम्वद्ध विभिन्न संघ संस्थाले असार मसान्त सम्म सिण्डिकेट कायम रहने हल्ला मैले सुनेको छु तर सरकारले लिखित निर्देशन नदिएको हुँदा संघ संस्थाले मनोमानि गरेको कार्यालयमा उजुरि आएको खण्डमा तत्काल कडा कारवाहि गर्न सकिन्छ ।’
विराटनगरबाट छुट्ने विराटनगर आमबाडी रुट, आमबाडी उर्लाबारीलगायतका छोटा रुटमा पनि सेण्डिकेट अझै सम्म कायमै रहेको स्थानीयले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै लामो दुरिमा पनि अधिकांश सिण्डिकेट कायमै रहेको छ । तर, कतिपय सार्वजनिक सवारि साधन भनेँ कम्पनी अनुसार दर्ता भएर पनि सञ्चालन भईरहेका छन् ।
विराटनरबाट छुटने विराटनगर काकरभिट्टा रुटका स्तरीय सार्वजनिक यातायातका साधन सरकारको निति अनुसारनै विधिवत रुपमा दर्ता भएर सञ्चाल हुँदै आएका छन् । त्यस्ता बसहरुले कानुन अनुसार यातायात कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायमा कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएर रुट अनुमति लिएर आफै सञ्चालन भएका छन् । जसले आफै बस भित्रै यात्रुलाई टिकट दिएर राज्यलाई कर बुझाउँदै आएका छन् ।
