काठमाडौं: काठमाडौं महानगरपालिकाले साउन १६ र २५ गते सूचना जारी गर्दै घर जग्गा / सम्पत्ति कर नतिर्ने ठूला करतादाको नाम सार्वजनिक गर्यो । ७२ ठूला करदाताको नाम सार्वजनिक गरेसँगै कर तिर्न ३० दिने अल्टिमेटम समेत दियो ।
करदातालाई सूचित गर्न घरघरमा गएर माइकिङ गर्ने, सूचना टाँस्ने काम भयो । भदौ ९ मा त महिला समूह नै लगाएर नौमती बाजासमेत बजाइयो । तर महानगरले अनुमान गरेजस्तो कर उठ्न सकेन । अहिलेसम्म १५ जना करदाताले मात्र कर तिरेका छन् । जसमध्ये ८ जनाले आंशिक र ७ जनाले पूरा कर चुक्ता गरेको महानगरअन्तर्गतको राजस्व विभागले जनाएको छ ।
महानगरले सार्वजनिक गरेको सूचीमा कर तिरिसकेको सूचीमा अम्बे कम्प्लेक्सको पनि नाम समावेश थियो । पछि विभागले भूलवश अम्बे कम्प्लेक्सको नाम समावेश भएको भन्दै प्रस्टीकरण दिएको थियो । विभागका अनुसार आइतबारसम्ममा जिग्मी सिग्मी पर्वल विष्ट, बुद्ध महल, केशा प्रोपर्टिज प्रालि, सुरज आर्केड, बैसाली होटल प्रालि, राजेन्द्रकुमार काँवरा, होटल मर्स्याङ्दीले पूरा कर चुक्ता गरेका छन् ।
त्यस्तै, एनआरटी क्लब, युनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेज, एलआरआई बोर्डिङ स्कुल, जनमैत्री अस्पताल, प्रवीणबहादुर केसी, स्टार मल, केजे प्रोपर्टिज प्रालि (गोपालजी प्रोपर्टिज) ले आंशिक कर तिरेका छन् । त्यसबापत ३ करोड ९४ लाख ९ हजार ६ सय ९८ रुपैयाँ कर संकलन भएको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको लगानी रहेको जनमैत्री अस्पतालले नै आंशिक मात्रै कर बुझाएको छ ।
महानगरको राजस्व ऐनको दफा १२ (३) मा उपदफा २ बमोजिम कर रकमको वार्षिक १० प्रतिशत जरिवाना, सेवा बन्द गर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्नेलगायत कार्य गरी तिर्न बाँकी रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर महानगरले आफैंले बनाएको ऐनअनुसार पनि कर असुल गर्न सकेको छैन ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले महानगरले १ सय ६३ करदाताबाट २५ करोड १९ लाख ४१ हजार ६ सय ७८ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रालिबाट ०७६ / ७७ सम्मको ४ करोड ४५ लाख २६ हजार ४ सय ६० असुल गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।
महानगरले कर असुलीलाई तीव्रता दिन गत वर्ष असोजदेखि अनलाइन भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । विभागका अनुसार उक्त प्रणालीमा हालसम्म २ लाख ५ हजार करदाता जोडिएका छन् । तर पनि पुरानो बक्यौता असुली सन्तोषजनक नभएको भन्दै नौमती बाजा अभियान नै चलाइएको थियो ।
तर त्यसको पनि परिणाम उत्साहजनक देखिएन । विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले फोहोर व्यवस्थापनमा भएको ढिलाइले महानगरप्रति स्थानीयहरूमा नकारात्मक धारणा बनेका कारण पनि कर असुली अभियानले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको दाबी गरे । ‘फोहोर र कर उठाउने विभाग नै फरक छ । आ–आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ तर महानगबासीले दुवैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा कर उठाउन सकेनौं,’ उनले भने ।,याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
