काठमाडौं : पटक पटक समाचार आउँछ फेवातालको पानीमुनिको जमिन व्यक्तिका नाममा । तर, व्यक्तिका नाममा बनेको जग्गाधनी पुर्जा खारेज भएर फेवाताल वा सरकारका नाममा आएको छैन । यहाँ दुई प्रश्न उब्जिन्छ एक, पानीमुनिको जमिन व्यत्तिलका नाममा कसरी दर्ता भयो ? दुई, त्यीतो दर्ता खारेज किन भएन ?
पहिलो दोस्रो प्रश्नको उत्तर खोजौं । तालको क्षेत्रफलभित्र पर्ने जमिनको दर्ता खारेज गर्न सरकारबाटै निर्णय भएको छ । तर, मालपोत कार्यालय कास्कीले कार्यान्वयन नगरेको फेवातलको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले पत्तो लगाएको छ । मितिले फेवाको १५ सय रोपनी जमिन तालको नाममा ल्याउनुपर्ने निष्मर्ष निकालेको छ । यससम्बन्धी प्रतिवेदन सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइने संयोजक पुण्य पौडेलले बताए । उसले यसअघि तालको क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी यकिन गरेको थियो । त्यसमध्ये ८ हजार ७ सय रोपनी पानीले ढाकिएको र २५ सय रोपनी व्यक्तिका नाममा गएको संयोजक पौडेलको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिवेदन बुझेपछि व्यक्तिमा पुगेको जमिन तालकै नाममा ल्याउनुपर्ने काम सरकारको हुने पौडेलले बताए । त्यस क्रममा सरकारले चाहे क्षत्रिपूर्ति वा मुआब्जा दिन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती जमिनको दर्ता भने मालपोत ऐन २०३४ अनुसार भएको पाइएको पौडेलले खुलाए ।,याे समाचार अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छापिएकाे छ ।
