काठमाडौं: गृह मन्त्रालयले मनमौजी पारामा एक दर्जन जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को हेरफेर गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बुधबार १४ सहसचिव र २ उपसचिवको सरुवा गर्दा १२ जिल्लामा सीडीओ फेरिएका हुन् । उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा १ वर्ष अवधि नपुग्दै सीडीओको सरुवा भएको छ ।
२०७७ मंसिर १० मा काठमाडौंको सीडीओ भएका कालीप्रसाद पराजुलीलाई ९ महिना नबित्दै प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । उनको ठाउँमा गृह मन्त्रालयमा रहेका गोविन्दप्रसाद रिजाललाई सरुवा गरिएको छ ।
२०७७ मंसिर १५ मा भक्तपुरका सीडीओ भएका प्रेमप्रसाद भट्टराई पनि ९ महिना बित्न नपाउँँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका छन् । उनको ठाउँमा गुल्मीकी सीडीओ रुद्रादेवी शर्मालाई पठाइएको छ । २०७७ पुस ६ मा गृहबाट ललितपुरको सीडीओका रूपमा सरुवा भएका ढुण्डीप्रसाद निरौला ८ महिना नबित्दै गृहमा तानिएका छन् ।
संखुवासभाका सीडीओ टेकनारायण पौडेललाई ५ महिना बित्न नपाउँदै गृहमा काज सरुवा गरी मन्त्रालयमा कार्यरत नूरहरि खतिवडालाई पठाइएको छ । यसअघि संखुवासभामा सीडीओ उपसचिव तहका कर्मचारी रहेकामा यसपटक सहसचिव खतिवडालाई पठाइएको हो ।
चितवनमा ६ महिना नपुग्दै सीडीओ प्रेमलाल लामिछानेलाई रक्षा मन्त्रालय पठाएर उनको ठाउँँमा रूपन्देहीका सीडीओ आस्मान तामाङलाई काज सरुवा गरिएको छ । लामिछानेलाई २०७७ फागुन २३ मा गृहबाट चितवन सरुवा गरिएको थियो । गृहमन्त्रीको जिल्ला समेत रहेको रूपन्देहीमा गृहका ऋषिराम तिवारीलाई पठाइएको छ ।
उदयपुरमा पनि एक वर्ष नपुग्दै सीडीओ तुल्सीराम सेढाईंलाई हटाएर वीरेन्द्रकुमार यादवलाई पठाइएको छ । रामेछापको सीडीओमा २०७७ फागुन २५ मा गौलोचन सैंजुको सरुवा भएकामा उनलाई हटाएर दीपककुमार पहाडीलाई पठाइएको छ ।
२०७७ फागुन १९ मा गोरखा पुगेका शालिकराम शर्मा पौडेललाई हटाएर शंकरहरि आचार्यलाई लगिएको छ । मोरङका कोषहरि निरौला, दोलखाका वासुदेव घिमिरेलगायत केही जिल्लाका सीडीओलाई भने एक वर्ष अवधि पुगेपछि सरुवा गरिएको छ । धेरैजसो जिल्लामा अघिल्लो सरकारको प्राथमिकतामा परेका सीडीओ अहिले मन्त्रालय तानिएका हुन् ।
सुशासन कायम, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण र मुद्दा मामिलामा अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोगदेखि जिल्लाका सबै कार्यालयमाथि नियमन र नियन्त्रणको समेत अधिकार सीडीओमा रहन्छ । सीडीओ गृहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि आकर्षक पद हो ।
सामान्यतः सरुवाको १ वर्ष नभएसम्म सीडीओ हेरफेर नगर्ने अभ्यास छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ र नियमावली २०५० मा एकपटक सरुवा भएका कर्मचारीलाई सुगम जिल्लामा २ वर्ष र दुर्गममा डेढ वर्ष सेवा गर्न दिइने उल्लेख छ । औचित्य, आवश्यकता, विशेष परिस्थिति पुष्टि भए समय अगावै पनि कर्मचारी सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
नियमित शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन, कानुन कार्यान्वयन र प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय, केन्द्र सरकारको प्रतिनिधि मात्र होइन, चुस्त प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने सीडीओलाई काम गर्न नै नदिएर अस्थिर बनाउन खोजिएको छ । एक वर्ष नपुग्दै सरुवा भएका एक सीडीओले मन्त्री र सचिवको निकट हुन नसक्दा अस्वाभाविक सरुवामा परिएको भन्दै गुनासो गरे ।
‘सरुवा स्वाभाविक कि अस्वाभाविक छ भनेर मूल्यांकन त हुनुपर्ला नि,’ सरुवामा परेका ती सीडीओले कान्तिपुरसँँग भने, ‘यसरी नै अस्थिर र तजबिजी अनि निकटताका आधारमा सरुवा हुने हो भने सुशासनको जति नै गफ लगाए पनि बेथिति नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।’
पूर्ववर्ती सरकारका पालामा पनि यस्ता बेथितिपूर्ण सरुवा भएका थिए । त्यसलाई अहिलेको सरकारले समेत निरन्तरता दिएको देखिन्छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले सीडीओ सरुवालाई नियमित प्रक्रिया भन्दै अन्यथा लिन नहुने बताए ।,याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
