काठमाडौं: रासायनिक मल किन्न अझै करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ अपुग हुने भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले २० अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याउन माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले १५ अर्ब रूपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष ०७८ / ७९ मा मल खरिदका लागि १२ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत तीन अर्ब थपेर१५ अर्ब रूपैयाँ पुर्याएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि भएकाले थप बजेट आवश्यक भएको पशुपंक्षी मन्त्रालयको भनाइ छ ।
माग अनुसारबजेट विनियोजन नहुँदा रासायनिक मलको अझै अभाव हुन सक्ने भन्दै कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले चालु आवमा करिब चारलाख मेट्रिक मल आयात गरेरबिक्री गर्ने योजना बनाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि भएकाले रासायनिक मल खरिदका लागि करिब २० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गर्न आग्रह गरेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए ।
‘अर्थसँगको छलफलमा मलका लागि २० अर्ब बजेट माग गरेका थियौं,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘मागभन्दा पाँच अर्ब रूपैयाँ कम विनियोजन भएको छ ।’ रासायनिक मलको ६० देखि शतप्रतिशतसम्म मूल्य बढेको सञ्जेलले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएकाले थप बजेट चाहिएको हो,’ उनले भने ।
यता किसानले मागका आधारमा मल पाउन सकेका छैनन् । मल खरिदका लागि भएका टेन्डररद्द भएकाले समयमा मल आपूर्ति गर्न नसकेको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ । धानमा टप ड्रेसिङ गर्ने बेला घन्टौं लाइन बसेरपनि किसानले मल पाउन सकेका छैनन् ।
धान गोडमेल गर्दा युरिया मल राख्न नपाएपछि किसान चिन्तित छन् । सरकारको फितलो तयारीले सधैं रासायनिक मल अभाव भएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धब अधिकारीले बताए । सम्बन्धित निकाय जवाफदेही नहुँदा बर्सेनि धान रोप्ने रगोड्ने बेला किसानले मलको अभाव झेल्दै आएको उनले बताए ।
जेठ १५ मै मलका लागि बजेट सुनिश्चित हुँदा पनि मल ल्याउन नसक्नु सम्बन्धित निकायको असक्षमता भएको अधिकारीको आरोप छ । रासायनिक मल आयात गरेरआपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएका कृषि सामग्री कम्पनी रसाल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग पुरानो स्टक रित्तिँदै गएपछि किसानले मल पाउन छाडेका छन् । कृषि सामग्री रसाल्ट ट्रेडिङसँग भएको सीमित मल पनि रित्तिँदै गएको छ ।
धान गोड्दा युरिया मल प्रयोग हुने भएकाले युरियाको माग उच्च छ । मल ल्याउन सम्झौता गरेका कम्पनीले ठेक्का तोडेको कारण मल आपूर्तिमा समस्या आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य ज्यादै बढेकोको ठेकदारले सम्झौता तोडेका हुन् । पुरानो स्टक सकिँदै गएकाले मागका आधारमा मल आपूर्ति हुन सकेको छैन ।
सेप्टेम्बर २० (सोमबार) सम्म नेपाल आइपुग्ने भनेको १० हजारमेट्रिक टन मल पनि आइपुगेन । हावाको बहावको कारण समुद्रबाट निर्धारित समयमा मल आउन नसकेको प्रवक्ता सञ्जेलले बताए । ‘दुई /चार दिनमा थप १० हजारमेट्रिक टन मल आइपुग्छ,’ उनले भने । पुरानो खरिदले असार, साउनसम्म धानेको भए पनि अहिले मागका आधारमा आपूर्ति गर्न नसकेको सञ्जेलले स्वीकार गरे । बंगलादेशबाट आयात गरेको ५० हजार मेट्रिक टन रपुरानो मौज्दातले अहिलेसम्म धानेको थियो ।
कृषि सामग्री कम्पनी रसाल्ट ट्रेडिङले सम्झौता गरेको एक लाख ७५ मेट्रिक टन मल दुई महिनाभित्र आइपुग्ने बताइएको छ । मुलुकभरवार्षिक करिब चारलाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । सरकारले विनियोजन गरेको १२ अर्ब रूपैयाँले यो वर्ष साढे दुईदेखि तीन लाख मेट्रिक टन मात्र मल खरिद गर्न सकिने भएकाले बजेट थप गरिएको हो । मुलुकमा खपत हुने रासायनिक मलमध्ये ६० प्रतिशत युरिया, ३५ प्रतिशत डिएपी रपाँच प्रतिशत पोटास खपत हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थामा भएको त्रुटिको कारण पनि मल खरिदमा कठिनाइ भएको सरकारी अधिकारीको दाबी छ ।
मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि नेपाल ल्याइपुर्याउन चारदेखि ६ महिना लाग्छ । भारतबाट मल ल्याउन जिटुजीका लागि सैद्धान्तिक सहमति भए पनि सम्झौता हुन सकेको छैन । अक्टोबरमा सम्झौता हुने सम्भावना रहेको उनले बताए ।,याे समाचार नागरिक दैनिकमा छापिएकाे छ ।
