काठमाडौं: ऊर्जा व्यवसायीहरूले भारतीय विद्युत् एक्सचेन्ज मार्केट अर्थात् खुला विद्युत् बजारमा निजीक्षेत्रलाई पनि प्रवेशका लागि अनुमति दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । भारतले गत सोमवार मात्रै आफ्नो खुला बजारमा प्रतिस्पर्धीदरमा विद्युत् विक्री गर्न नेपाललाई स्वीकृति दिएको छ । उक्त सन्दर्भमा निजीक्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पानले) बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भारतले विद्युत् खरीदका लागि दिएको अनुमतिको स्वागत गरेको छ । सरकार तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको निरन्तर प्रयासका कारण नेपाललाई लोडशेडिङ मुक्त गराउँदै अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा व्यापारमा प्रवेश गराउनु ऐतिहासिक कार्य भएको इप्पानको भनाइ छ । सोही अवसरमा निजीक्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरूले भारतको खुला बजारमा प्रवेश गर्न सरकारसमक्ष अनुमति माग गरेका हुन् ।
भारतको निर्णयअनुसार नेपालका विद्युत् व्यापार गर्ने कुनै पनि संस्थाले त्यहाँको खुला बजारमा विद्युत् विक्री गर्न पाउने छन् । तर, नेपालको प्रचलित सम्बद्ध ऐनले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । नेपाल सरकारको नीतिका कारण निजीक्षेत्र त्यसमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । तसर्थ, सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर भारतीय खुला विद्युत् बजारमा निजीक्षेत्रलाई पनि प्रवेश गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए ।
‘भारतको यो निर्णय एकदमै स्वागतयोग्य छ । यसले वैदेशिक विद्युत् व्यापारको ढोका खोलेको छ । अब यसकै कारण हामीलाई बंगलादेशसम्म नै विद्युत् व्यापार गर्न बाटो खोलेको छ,’ उनले भने, ‘साथै, अब विद्युत् खेर जाने समस्या पनि हुने भएन । तर, अब भारतीय खुला बजारमा निजीक्षेत्रलाई पनि भाग लिन सरकारले चाँडै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
विद्युत् व्यापारका लागि निजीक्षेत्र पूर्णरूपमा तयारी अवस्थामा रहेका उनको भनाइ छ । ‘विद्युत् व्यापार गर्न हामी पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा छौं । बस्, सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यववस्था गरिदिए पुग्छ,’ उनले भने, ‘साथै, प्रसारणलाइन प्रयोग गरेबापत लाग्ने शुल्कको विषयमा सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
इप्पानले विद्युत् उत्पादन, वितरण तथा व्यापारका सम्बन्धमा आवश्यक नियम कानूनहरू छिटोभन्दा छिटो बनाउन पनि माग गरेको छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित तरीकाले विकास र विस्तार गरी त्यस्तो कानून बनाउनुपर्ने इप्पानको भनाइ छ ।,याे समााचर आर्थिक अभियान दैनिकमा छापिएकाे छ ।
