३ पौष, काठमाडौँ । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरुका लागि घाटीमा पुगेर अड्किएर बसेको छ । बुधबार बसेको एमसीसी बोर्ड बैठकले अनुमोदनको समय सकिदा समेत नेपाल सरकमरले अनुमोदनको प्रतिवद्धता जनाउको भन्दै पर्ख र हेरको रणनीति अपनाएपछि नेपाल सरकारले समेत अब बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी अनुमोदनका लागि लैजाने तयारी गरेको छ । यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर लामो समयदेखि अवरुद्ध बनेको संसद बैठक सुचारु गराउनका लागि सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वदलीय बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएका छन् ।
सत्तारुढ दलले अब यही ६ गते बस्ने संसद बैठक सुचारु गर्ने र एमसीसी बैठकको एजेन्डा बनाउने प्रयास गरिरहदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने काग्रेस सामु नयाँ शर्त तेसाईदिएका छन् । एमसीसीका लागि सत्तारुढ दलको गठबन्धलाई धक्का दिने उनले रणनीति बनाएका छन् । संसदमा एमालेको जारी अवरोध खुलाउनका र एमसीसीलाई अनुमोदन गर्नका लागि ओलीसँग सहयोग माग्न गएका प्रधानमन्त्रीका दूतलाई ओलीले गठबन्धन प्रति संकेत गर्दै अप्रत्यक्ष रुपमा यो शर्त राखेका हुन् । उनले एमसीसी अनुमोदन सँगै चुनावमा जानुपर्ने समेत सुझाएका छन् ।
यसअघि एमसीसीका लागि सरकारको प्रस्ताव पर्खिएका ओलीले भर्खरै सम्पन्न एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि एमसीसी अनुमोदन गर्न सहयोग गर्ने संकेत गरेका थिए । यसअघि गत महिना नेपाल आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले एमसीसीबारे निर्णय गर्न नेपाललाई १४ डिसेम्बरसम्मको समय दिएका थिए । सो क्रममा नेपाल सरकार र सत्तारुढ दलहरुले एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । नेपालका प्रधानमन्त्री र दलहरुले सकरात्मक संकेत दिएका कै कारण बुधबार अमेरिकामा बसेको एमसीसी मुख्यालयको बैठकले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय गर्न थप समय दिएको छ ।
सरकारले एमालेको साथ र एमालेको अवरोधका बीचपनि एमसीसी अनुमोदन गर्न भने सक्नेछ । यसका लागि बहुमत प्राप्त सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ । तर सत्तारुढ गठबन्धन भित्रपनि एमसीसीका पक्षमा अझै एक मत बन्न सकेको छैन् । अझ सरकार चलाई रहेको काग्रेसमा महाधिवेशनबाट मिश्रित मत आएपछि भने काग्रेस भित्रैबाट एमसीसी विना संशोधन अघि बढाउन नहुने प्रस्ताव आउन सक्ने संभावना त्यति नै बढी देखिन्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा अहिले २७१ सदस्य छन् । गठबन्धनमा १६५ भन्दा बढी छन् । एमाले ९८ सांसद छन् । तर सत्तारुढमा कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ४९ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३, जसपाका २० जना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १४ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र सांसद् एक जना छन् । अहिले विपक्षीका रुपमा एमाले र एक सदस्य रहेको नेमकिपाका मात्रै विपक्षमा छन् । एमालेले २३ भदौ २०७८ देखि संसदमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ ।
अघिल्लो अधिवेशनमा संसदको कुनै पनि काम कारबाहीमा भाग नलिएको एमालेले मंगलबार शुरु भएको अधिवेशनमा पनि अवरोधलाई जारी राखेको छ । तर पछिल्लो समय ओली र सरकारका दूतहरु बीचको बढ्दो छलफल र ओलीका अभिब्यक्तिले संसदमा एमसीसी अगाडि बढाउँदा शर्तसहित संसदको अवरोध एमालेले खुलाउन सक्ने संभावना देखिन्छ । विगतमा पार्टी एकता भई बनेको नेकपामा दाहाल र नेपाल पक्षधर नेताले यही विषयमा विवाद निकालेका थिए। दाहाल र नेपालको जोडबलमा एमसीसीबारे अध्ययन गर्न झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल नै बनेको थियो। त्यो कार्यदलले जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो। तर तिनै खनाल अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा छन् । जुन दल गठबन्धनका लागि एमसीसी अड्काउन नहुने पक्ष सम्म पुगेको छ । सरकार र अन्य दलहरु सत्ता स्वार्थ र आफ्ना राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि एमसीसीको पक्षमा खुल्दै जादा विप्लव नेकपा माओवादी लगायतका दलहरुले समेत एमसीसीविरुद्ध सडक आन्दोलन सुरु गरिसकेका छन् ।
एमसीसीको विरोधमा संसद घेराउ गरिसकेका उनीहरुले नेपाल स्थित एमसीसीको कार्यालय समेत घेराउ गरेका छन् । सरकारलाई राष्ट्र घात हुने गरी एमसीसी अनुमोदन गर्न नदिन सबै जनतालाई सडकमा आउन उनीहरुले आह्वान गरेका छन् ।अघिल्लो पटक देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री र हालका कानुनमन्त्री कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
देउवाले यसलाई अहिले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। सरकारको नेतृत्व लिएलगत्तै एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारलाई बोलाएर देउवाले पास गराउन दबाब सिर्जना गराएको विश्लेषण गरिन्छ । नेपाल र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि ५ सय मिलियन डलरको सम्झौता भएको थियो।
