४ असोज, काठमाण्डौ ।
संघीय संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रोपटक बहुमतले पारित भएर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको आज १५ दिन भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज राति १२ बजेसम्म यो विधेयक पारित गरिसक्नुपर्नेछ । सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था वमोजिम आज लामो समयदेखि विवाद र वहसको विषय बनेको नागरिकता विधेयकमा बारेमा छिनोफानो हुने छ ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे विधेयक कानून बन्ने छ भने राष्ट्रपतिले शीतल निवासमै विधेयक अड्काइदिए सरकारले अर्काे कानूनी बाटो खोज्ने छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणित गरेर भदौ २० गते नै राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले यस विषयमा अहिलेसम्म जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको अवस्थामा विधयेकका विवादित विषयहरुकै आधारमा आआफ्ना विचारमा अनुमान मात्रै गरिरहेको अवस्था छ ।
विधेयकको विपक्षमा रहेको नेकपा एमाले विधेयक जारी नहोस् भन्ने पक्षमा छ भने बाँकी राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिसँग विकल्प नभएको भन्दै जारी हुनु पर्ने र हुने विश्वास ब्यम्त गरिरहेका छन् । तर विधेयकको १५ दिन पुगिसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी थन्क्याइदिने तयारी गरेको विश्लेषण हुन् थालेको छ ।
संविधान र कानूनका दृष्टिबाट हेर्दा थन्क्याउन नमिल्ने उक्त विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएसँगै राष्ट्रपतिलाई ‘कानूनी आधार’ मिलेको बताइएको छ । नागरिकता विधेयकविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले रिट दायर गरेका छन् ।
उनले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११३ (३) र धारा ११३ (४) तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १११ र १३६ समेतको पालन नगरी उक्त धारालाई मिच्ने कार्य गरिएको उल्लेख गर्दै प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको नागरिकता विधेयक उक्त धाराले अपेक्षा गरेको एवं संवैधानिक नैतिकताको अन्तर्निहित मूल्य र मान्यताबमोजिम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा विहंगम छलफलै नगरी फेरि राष्ट्रपतिकहाँ पेस भएकोले तार्किक र वस्तुगत निष्कर्षमा पुग्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म प्रमाणीकरण नगर्नू भनी राष्ट्रपतिको नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
अब सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि त्यसको फैसला नभएसम्म विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने संभावना बढेको छ। यता राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले भने आज १५औं दिन भएपनि राति १२ बजेसम्म समय रहेको र राति १२ बजेसम्म पनि जारी हुने समय रहेको बताएका छन् । उनले राष्ट्रपतिसँग राति १२ बजेसम्म जारी गर्ने कि त्यसै राखिदिने दुई मात्रै विकल्प रहेको बताएका छन् ।
विधेयकको १५ दिन पुगेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले विधेयक जारी नगरे के गर्ने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरु भने आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । यसअघि राष्ट्रपतिले संविधानका दिवसका अवसरमा शीतल निवासमा आयोजना गरेको रात्रिभोजमा समेत प्रधानमन्त्रीले एमालेलाई बल पुग्नेगरी विधेयक रोकेको आरोप लाग्नसक्ने विषयमा राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको नेताहरुले बताएका छन् ।
