२७ असोज, काठमाण्डौ ।
विजयकुमार गच्छदार र गोविन्दराज जोशीसहित ८ जनाको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता अनिल आचार्यले बिहीबार उनीहरूको उम्मेदवारीविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्। आचार्यले गच्छदार र जोशीसहित विक्रम पाण्डे, प्रभु साह, सरिता गिरी, डीबी तामाङ भन्ने युद्धविक्रम तामाङ, लक्ष्मी महतो र गगन भन्ने रेवतराज पुरीको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
यीमध्ये गच्छदार, जोशी, पाण्डे, साह, गिरीले प्रतिनिधि सभातर्फ उम्मेदवारी दिएका छन्। यस्तै आफ्नो उम्मेदवारी खारेजी बदरको माग गर्दै रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का गठबन्धन उम्मेदवार राजु गुरुङ सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । निवर्तमान कानून मन्त्री गोविन्द बन्दी,बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा,रमण श्रेष्ठसहित निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट लिएर गुरुङ सर्वोच्च गएका हुन् ।
गठबन्धनबाट नेकपा एसका उम्मेदवार गुरुङले बैकिङ कसूर सम्बन्धी मुद्दामा सजाय पाएको उजुरी परेपछि निर्वाचन अधिकृतले प्रमाणका आधारमा उनको उम्मेदवारी खारेजी गरेका थिए । एमाले उपाध्यक्ष बिष्णु पौडेलविरुद्ध उम्मेदवार बनेका गुरुङसहित अन्य दुईजना स्वतन्त्र उम्मेदवारको पनि मनोनयन खारेजी भएको छ ।
२०७३ फागुन २० गतेदेखि २०७४ जेठ १५ सम्म गुरुङ समेतको हस्ताक्षरबाट काटेको २ करोड २५ लख रुपैयाँको चेक बाउन्स भएपछि चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा उनी अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए । यही प्रकरणमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा समेत राखेका कारण गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएको हो ।
वेष्ट प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक अञ्जित विष्टका नाममा गुरुङसहित पाँचजना सञ्चालक रहेको नर्थ वेष्ट नेपाल इन्फ्रा प्रालिले काटेको २ करोड २५ लाख रुपैयाँको चेक अनादर भएपछि कर्जा सूचना केन्द्रले २०७४ असोज ९ गते कम्पनीसहित पाँचैजना सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । गुरुङ ५ वर्षदेखि हालसम्म कालोसूचीमै छन् ।
सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेदवार रहेका गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएसँगै नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवार रहेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई निकै सहज भएको छ । पौडेल उक्त क्षेत्रका निवर्तमान सांसद पनि हुन् । त्यसो उक्त क्षेत्रको विकास निर्माणमा गरेका कामका कारण पौडेल निरन्तर चुनाव जित्दै आएका नेता हुन् ।