२४ पौष ,काठमाण्डौ ।
गएको मंसिर ४को निर्वाचनबाट उत्साहजनक मतपरिणाम पछि राष्ट्रिय दल बनेका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच मोर्चाबन्दीको सहमति भएको छ। आइतबार दुई पार्टीका प्रमुखहरु क्रमशः सीके राउत र रञ्जिता श्रेष्ठले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सहमति पत्रको प्रस्तावना ‘विभिन्न मुद्दाहरुमा सहकार्य गर्ने राष्ट्रिय राजनीतिमा समन्वयकारी तथा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि तत्काल दुई पार्टीबीच मोर्चाबन्दी गर्ने’ भनिएको छ। उनीहरुबीच विभिन्न १२ बुँदामा सहमति भएको छ।
जसमा टीकापुर घटनाका राजबन्दीहरुलगायत रेशम चौधरीको रिहाइको लागि पहल गर्ने, नेपाल सरकारले ल्याएको मुलुकी फौजदारी संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७९ लाई संसद्बाट पारित गराई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई दबाब दिने, सर्वोच्च अदालतले समेत सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको उच्चस्तरीय लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने लगायतका विषय छन्।
त्यस्तै, नागरिकता विधेयक पारित गर्न दबाब दिने, संविधानमा रहेको त्रुटिपूर्ण धारालाई संशोधन गर्न पहल गर्ने, किसान आन्दोलनका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने लगायतका विषय छन्। यस्तै, संघदेखि प्रदेशसम्मको सरकार गठन हुँदा सहमति भएका बुँदाहरुलाई कार्यान्वयनका लागि एक भएर जाने उल्लेख गरेका छन् ।
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर पछि राउतले आफूहरु सडक, सदन र सरकारमा सँगसँगै अगाडि बढ्ने बताएका छन् । यस्तै उन्मुक्तिकी अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूहरुले उठाएका मागहरु सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा नजाने बताएकी छिन् ।
जनमतपार्टी मधेश प्रदेशमा लोकप्रिय दलका रुपमा उदाएको छ भने उन्मुक्ति पार्टी कैलालीबाट लोकप्रिय पार्टीमा रुपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रतिनिधि सभामा ४ सिट रहेको छ भने जनमत पार्टीको ६ सिट रहेको छ । जनमतले मधेश सरकारको मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै आएको छ ।
