रविको मन्त्री र सांसद पद रहला कि नरहला ?
गृहमन्त्री रविको नागरिकताको आज अन्तिम फैसला
१३ माघ, काठमाण्डौ ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज हुने भएको छ । यसअघि बुधबार संवैधानिक पूर्ण इजालसमा भएको सनुवाइ नसकेकाले हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हाको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइ सकिने अपेक्षा छ। यसअघि बुधबार भने रिट निवेदक पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कर्ण र सुरेन्द्र भण्डारी तथा अधिवक्ताहरु अमृत खरेल, निकिता ढंगानाले बहस गरेका थिए।
यस्तै, रविका पक्षबाट सरकारी वकिल (सहन्यायाधीवक्ता) सञ्जिवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए। रिट निवेदक पक्षका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता तथा राहदानी त्यागेको स्वघोषणा गरे पनि पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्तीका लागि प्रकिया पूरा नगरेको जिकिर गरेका थिए।
निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले लामिछाने आजका मितिसम्म नेपाली नागरिक नरहेको दाबी गर्दै उनको सांसद पद खारेज हुनुपर्ने दलिल पेस गरेका थिए। नेपाल नागरिकता ऐनको दफा १० को (१) तथा (२) अनुसारको आफ्नो अवस्था भए पनि लामिछानेले ऐनको दफा (११) अनुसार पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुनका लागि प्रक्रिया पूरा नगरेको उनीहरुको जिकिर थियो।
लामिछानेको पक्षबाट बहसमा उत्रिएका सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीले हकदैयालाई मुख्य विषय बनाइ उनीविरुद्धको रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा बुधबार लामिछानेको पक्षबाट ३ जनाले बहस गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए। उनले हकदैयाको विषयलाई मुख्य बनाएका छन् । नागरिकता र राहदानीको विषय हो भने त्यो अनुसन्धानकै चरणमा रहेको, तर सांसद पदको कुरामा भने सम्बन्धित प्रतिस्पर्धी तथा हकदैया हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर उनको थियो।
गृहमन्त्री लामिछानेका पक्षबाट बहसमा उत्रिएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा अध्यागमन कार्यालयमा दिइसकेको र त्यो विषय गृह मन्त्रालयसम्म पुगेर सल्टिएको दाबी गर्दै नागरिकता पुनः कायम गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन (सीडीओ) कार्यालयमा निवेदन दिइरहनु नपर्ने जिकिर गरेका थिए।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता तथा पासपोर्ट त्याग नगरी (त्याग गरेको निस्सा नदिइ) राजनीतिक दल दर्ता गरेको, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको तथा निर्वाचित भएको भन्दै उनको सांसद पद खारेजी लगायतका कारबाहीको माग गर्दै अधिवक्ता रबिराज बसौला समेत तथा युबराज पौडेलले सर्वोच्चमा छुट्टा–छुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
