२० माघ, काठमाण्डौ ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतले एक मुद्दाको फैसला गर्ने क्रममा सिक्किममा बसोबास गर्ने नेपालीभाषी भारतीयलाई विदेशी भनेर करार गरेपछि सिक्किमे नेपाली भाषीहरु आन्दोलित भएका छन् । भारतको सत्ताधारी दल दुवैमा आबद्ध सिक्किमे नेता तथा विधायकहरूले एकै स्वरमा विरोध गर्ने मुद्दा भारतीय सर्वोच्च अदालतले सिर्जना गरेको छ ।
भोटे, लेप्चा र नेपाली तीन जातिको प्रमुख थातथलोको रूपमा चिनिएको सिक्किममा बसोबास गर्ने नेपालीलाई किटान गरेर विदेशी भनेपछि आन्दोलन चर्किएको छ । आन्दोलनले अहिले सिक्किमका विभिन्न तह र तप्कालाई छोएको छ । सबै दलहरू यो मुद्दामा एक ठाउँमा उभिएको इस्ट मोजोले उल्लेख गरेको छ ।
आय कर मिनाहाको बारेमा भारतका अन्य क्षेत्रबाट सिक्किममा बसोबास गरिरहेकाहरूको संस्थाबाट भएको मुद्दामा आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा पर गएर सर्वोच्च अदालतले नेपालीलाई विदेशी करार गरेको थियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘सिक्किमका मूलबासीहरू जस्तै भुटिया, लेप्चा र विदेशी मूलका सिक्किममा बसोबास गर्ने जस्तै नेपालीहरू’ ।
यही शब्दमा आपत्ति जनाउँदै सिक्किम आन्दोलित भएको छ । सिक्किमको प्रमुख प्रतिपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टले त मुख्यमन्त्री पिएस गोलेको राजीनामै मागेको छ । सिक्किम सरकारका एडिसनल एडभोकेट जेनेरल सुदेश जोशीले जनदबाबपछि राजीनामा दिइसकेका छन् ।
यस्तै सिक्किमका स्वास्थ्यमन्त्री डा एमके शर्माले पनि राज्य सरकारले सिक्किमका नेपाली नागरिकको भावनालाई गम्भीरताका साथ लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा जारी विवादलाई लिएर राजीनामा दिएका छन् । सत्तारुढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (क्प्ः) पार्टीले सिक्किममा रहेका नेपाली समुदायलाई ‘आप्रवासी’ घोषणा गर्ने भारतीय सर्वोच्च अदालतको आयकर छुटको फैसलाको विरोधमा गान्तोकमा शान्ति ¥यालीको आयोजना गरेको थियो ।
सत्तारुढ मोर्चाको विरोधको आह्वानलाई एसकेएमको युवा र महिला शाखाले जवाफ दिएको थियो, जसमा लोकसभा सांसद इन्द्र हाङ सुब्बा र सिक्किम विधान सभाका अध्यक्ष अरुण उप्रेती साथै अन्य मन्त्रीहरू र पार्टी नेताहरू पनि सहभागी थिए।
¥याली पछि सम्बोधन गर्दै एसकेएमका प्रवक्ता ज्याकब खालिङले भनेका थिए, “हामी मात्र होइन, सिक्किमका सबै नेपाली र अन्य समुदायले सर्वोच्च अदालतको अवलोकनलाई स्वीकार गर्दैनन्। राज्य सरकार समीक्षा याचिकामा काम गरिरहेको छ, हामी फेब्रुअरी १३ अघि पेश गर्नेछौं।
विपक्षी दल र नागरिकहरूले भने सर्वाेच्चको फैसलामा सिक्किमे नेपाली समुदायलाई ’आप्रवासी’ ट्यागको रक्षा गर्न असफल भएकोमा सत्तारुढ मोर्चा र यसको अतिरिक्त अधिवक्ता जनरललाई दोष लगाउँदै विरोधलाई ’नाटक’ भनेका छन्।
