२ चैत , काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा विगतको ७ दलीय गठबन्धन रहदै देखि सरकारमा रहेको जनमत पार्टी आफै सहभागि रहेको सरकारको विरोध गरेको छ । रासायनिक मलमा अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णयलाई जनमत पार्टीले पनि विरोध गरेको छ ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सीके राउतले बुधवार राति विज्ञप्ति जारी गरेर मलमा अनुदान कटौती गरेको निर्णयको विरोध गरेका हुन् । उनले मलमा अनुदान बढाउन, पर्याप्त मल खाद खरिद गर्न र समयमै मल खादको सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
‘सरकारले जनताको हितमा काम गर्नु पर्ने र उत्पादनमुखी काममा बजेट बढाउनु पर्नेमा उल्टा मलको समग्र अनुदान ११.८ प्रतिशतले घटाउने निर्णय गर्नु सरकारले गरिब किसानहरूको बेवास्ता गरेको देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सरकारले रासायनिक मलमा दिइँदै आएको ७०.८२५ अनुदान कटौती गरी ५९.०४५ बनाएको छ ।
अब किसानले प्रतिकिलो युरियामा रू ११, डिएपीमा रू ७ र पोटासमा रू ९ थप मूल्य भार बेहोर्नु पर्नेछ । किसानहरूको हितमा माग सम्बोधन नभए जनमत पार्टी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने अध्यक्ष राउतले चेतावनी दिएका छन् । यसअघि विभिन्न मागमा ऐक्वयवद्धता जनाउँदै जनमत, नाकगरि उन्मुक्ति र लोसपाबीच कायएगत एकता भएको छ। हिजो मात्रै कांग्रेस–एमालेसहितका किसान संघ, संगठनहरुले मलका दिईदै आएको अनुदान कटौति गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका थिए ।
बुधबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेस निकट नेपाल किसान महासंघ, एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट नेपाल राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठनले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन।पत्रकार सम्मेलनमा सो माग तत्काल सम्बोधन गराउनका लागि दवाव स्वरुप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउनेसहितका आन्दोलनको कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ ।
किसानहरुलाई दिइदै आएको एक मात्रै सो अनुदान अविलम्ब फिर्ता गराउनका लागि चैत्र ३ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, देशभरका स्थानीय स्तरमा संयुक्त किसान संघर्ष समिति निर्माण गरी धर्ना, जुलुस, चक्काजामलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले बताएका छन् ।
उनीहरुले किसानलाई राहत दिनका लागि सुरु गरिएको सो आन्दोलन आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म जारी रहने चेतावनी दिएका छने । सरकारको मलको मूल्य बढाउने निर्णयप्रति देशभरका किसान हकहितसँग सम्बन्धित संघ, संगठनहरुले आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै दवावस्वरुप आन्दोलन सुरु गरेका छन ।
